तत्कालीन यूपीए सरकारने गुजरातला जाणूनबुजून विकासापासून वंचित ठेवले, असा दावा करत आज बुधवारी राज्यसभेत पुन्हा एकदा मोदींना देशाच्या नाही, तर गुजरातच्या विकासाची चिंता असल्याचेच अधोरेखित झाले. महाराष्ट्रातून अनेक उद्योग गुजरातला पळवण्यात आले. देशभरातून उत्तम आहे ते गुजरातला नेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. असे असताना आज लोकशाहीच्या मंदिरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा गुजरातच्याच विकासाचे गोडवे गायले. मोदी गॅरंटी सांगत आगामी लोकसभा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना राज्यसभेत ते बोलत होते. गुजरातमध्ये नैसर्गिक आपत्ती आली होती त्या वेळी यूपीए सरकारने ढुंकूनही पाहिले नाही, असे मोदी म्हणाले.
अधिवेशन कालावधीत वाढ
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी एका दिवसाने म्हणजेच 10 फेब्रुवारीपर्यंत वाढवण्यात आला असल्याची घोषणा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आज केली. दरम्यान, लोकसभेने 2024-25 वर्षाच्या 47.66 लाख कोटी रुपयांच्या अंतरिम बजेटला आज मंजुरी दिली.
कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करा -शिवसेना
कोकणातील रेल्वे स्थानकांच्या विकासासाठी तसेच कोकणाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरण करा, अशी मागणी आज शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) लोकसभेत केली. शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी आज लोकसभेत ही मागणी केली. कोकण रेल्वे महामंडळाकडे पुरेसा निधी नसल्याने कोकणातील रेल्वे स्थानकांचा विकास हव्या त्या प्रमाणात होऊ शकलेला नाही. असे त्यांनी ठासून सांगितले.
पंतप्रधानांचे आरोप बालबुद्धीचे -काँग्रेस
नवीन काही सांगण्यासारखे नसल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केवळ बालबुद्धीचे आणि दिशाभूलजनक हल्लेच करू शकतात. यातून त्यांच्याकडील कल्पनांची दिवाळखोरीच दिसते, असा जोरदार प्रतिहल्ला करत काँग्रेसने आज मोदींच्या राज्यसभेतील वक्तव्यांचा समाचार घेतला. फक्त खोटे पसरवण्याचीच ते गँरंटी देत असल्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत भाजपला लोक चोख धडा शिकवतील ही भीतीच द्वेष आणि गर्वाने भारलेल्या त्यांच्या भाषणातून समोर आली असल्याची टीका काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली. पंतप्रधानांचे भाषण हे मन की बातची राज्यसभा आवृत्ती होती, अशी टीका तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी केली. मोदींनी रोजगार, महागाई, मणिपूर या मुद्दय़ांबाबत कुठलीही गॅरंटी दिली नाही, असेही ते म्हणाले. तर आरक्षणाची अंमलबजावणी देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानांच्या काळातच झाली याची आठवण काँग्रेस नेते राजीव शुक्ला यांनी करून दिली.
