‘पदावरील बाहुल्यांनी अपमानाचा बाऊ करू नये,’ अशा आशयाची एक म्हण जर्मनीत आहे. आपल्या देशात या म्हणीचा प्रत्यय रोज येताना दिसतोय. देशावरचे हे संकटच म्हणावे लागेल. 1975 साली देशावर आणीबाणी लादली तेव्हा लोकशाहीसाठी छाती पिटणारे जनसंघाचेच लोक होते, पण आज त्यांचा आत्मा मेला आहे. उघडय़ा डोळय़ाने ते लोकशाहीचे दमन पाहत आहेत. मिमिक्री प्रकरण हे मूळ प्रश्नावरील जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच आहे. संविधान पदावर निर्जीव बाहुल्यांचा खेळ सुरू आहे. बाहुल्यांचे अश्रू खोटे असतात.
न झालेल्या अपमानाचे भांडवल पंतप्रधान मोदी व त्यांचा भाजप करत आहे. उपराष्ट्रपती धनखड यांनी राज्यसभेत संसद घुसखोरीच्या मुद्दय़ावर बोलू दिले नाही. विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी गृहमंत्री शहा यांच्याविरोधात उग्ररूप धारण केले तेव्हा उपराष्ट्रपतींनी राज्यसभेतील भाजपविरोधी खासदारांना सरळ निलंबित केले. संसदेच्या पायरीवर निलंबित खासदार घोषणा देत बसले. लोकसभेतील निलंबित खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी जगदीश धनखड यांच्या वागण्या-बोलण्याची नक्कल करून तेथे हशा व टाळय़ा मिळवल्या हा आता वादाचा विषय ठरला. धनखड यांचे म्हणणे असे की, हा ‘जाट’ समुदायाचा अपमान आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी लगोलग धनखड यांना फोन करून सांगितले, ‘‘असा अपमान मी 20 वर्षे सहन करीत आहे.’’ मोदी यांनी असे बोलणे हे आक्रित आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून मोदी यांनी संसदेत व बाहेर आपल्या विरोधकांच्या नकलाच केल्या. त्यामुळे एखाद्याची नक्कल करणे हा दंडनीय किंवा रडारड करण्यासारखा अपराध नाही. धनखड हे राज्यसभेचे चेअरमन आहेत. ते घटनात्मक पदावर बसले आहेत आणि विरोधकांची लढाई संविधानाने त्यांना दिलेले अधिकार वाचविण्यासाठी आहे. गृहमंत्री संसदेतील घुसखोरीवर बाहेर बोलतात व संसदेत येण्याचे टाळतात, हा संसदेचा अपमान नाही काय, हे आधी पंतप्रधान मोदी व उपराष्ट्रपती पदावरील व्यक्तीने स्पष्ट केले पाहिजे. संविधानाची खुर्ची म्हणजे पानाची गादी नाही, की राष्ट्रीय प्रश्नावर फक्त चुना लावत बसायचे. सध्या देशात तेच चालले आहे. धनखड यांच्या मिमिक्री प्रकरणाने काय साध्य केले? भाजपचा मुखवटा गळून पडला. धनखड यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत
डझनभर पक्ष
बदलले आहेत. त्यामुळे एखाद्या विचाराशी ते पक्के आहेत काय? तर नाहीच. ते हिंदुत्ववादी वगैरे कधीच नव्हते. काँग्रेस, जनता दल, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासह अनेक ठिकाणी त्यांनी ‘पर्यटन’ केले. तरीही श्री. मोदी यांना ते जवळचे वाटतात. यामागचे इंगित समजून घेतले पाहिजे. मोदी यांनी ‘मिमिक्री’ प्रकरणात धनखड यांचे अश्रू पुसले व संसदेत असे होणे दुर्भाग्यपूर्ण असल्याचे सांगितले. सत्य असे की, मिमिक्रीचा प्रकार संसदेत घडला नाही, तो संसदेच्या बाहेर घडला. राजकीय व्यासपीठावरून अनेक नेते एक दुसऱ्यांची नक्कल करून सभेत टाळय़ा मिळवत असतात. सध्या देशात काही लोक हिटलरची नक्कल करतात. हिटलरप्रमाणे त्यांचे जगणे, वागणे, राज्य करणे सुरू आहे. याबद्दल जगभरातील उरलेल्या हिटलरभक्तांनी आक्षेप घेतला पाहिजे. उलट आपल्या देशात अशी हिटलरशाहीची नक्कल चालणार नाही, येथे लोकशाहीच राहील, असे सांगणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवून तुरुंगात टाकले जाते. हा संविधानाचा अपमान आहे असे संविधानिक वगैरे पदांवर बसलेल्या व्यक्तींना का वाटू नये? लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभेचे सभापती हे संसदीय लोकशाहीचे खरे चौकीदार आहेत व त्यांच्या न्यायाचा तराजू समान असायला हवा. या दोघांचे काम धर्मराजाप्रमाणे असायला हवे, पण गेल्या काही वर्षांत या धर्मराजांचा तोल व न्यायाचा तराजू ढळला आहे व आपल्या देशाच्या लोकशाहीची जगभर ‘मिमिक्री’ सुरू आहे, याची खंत कुणाला आहे काय? श्री. धनखड म्हणतात, त्यांचा अपमान हा त्यांच्या जातीचा व किसान वर्गाचा अपमान आहे. धनखड ‘जाट’ समुदायातून येतात. शेकडो जाट काळय़ा कृषी कायद्याविरुद्ध दीड वर्ष दिल्लीच्या सीमेवर ऊन-पाऊस-थंडीत आंदोलन करीत होते. त्यांचे ‘जाट’ नेते राकेश टिकैत यांना उखडून टाकण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा टिकैत यांच्या
डोळय़ांत अश्रू
तरळले. किसान समुदायाच्या या अश्रूंची दखल कोणी घेतली काय? श्री. धनखड आपल्या समुदायाच्या अपमानाबाबत तेव्हा काहीच बोलले नाहीत. दिल्लीच्या ‘जंतर मंतर’वर हरयाणातील महिला कुस्तीपटू त्यांच्यावरील अन्यायाविरुद्ध आंदोलन करीत होत्या. त्यांनाही उखडून फेकण्याचे दमनचक्र तेव्हा झाले. या मुलीही ‘जाट’ समुदायाच्याच घटक होत्या व त्यांच्या अपमानाविरुद्धही विद्यमान उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान वगैरेंनी संवेदना व्यक्त केल्याचे दिसत नाही. गेल्या दहा वर्षांत देशाने व जनतेने असे अनेक अपमान सहन केले आहेत व त्या अपमानाची भरपाई होणे शक्य नाही. स्वतःच्या न झालेल्या अपमानाची रडारड करायची व इतरांची प्रतिष्ठा व स्वाभिमान पायदळी तुडवून मजा बघायची असे प्रकार सध्या सुरू आहेत. आपल्या न्यायालयाकडूनही आता कोणत्याच अपेक्षा ठेवता येत नाहीत. सर्वच दिवे विझताना दिसत आहेत. अशा वेळी संसदेतील प्रश्न विचारणेही बंद झाले तर देशात ‘ईदी अमिन’ पद्धतीचे राज्य सुरू होईल. संविधानाचा हा अपमान रोखण्यासाठी संविधानिक पदावरील व्यक्ती काय पावले उचलणार आहेत? ज्यांचा आत्मा जिवंत आहे त्यांचाच अपमान होतो. ‘पदावरील बाहुल्यांनी अपमानाचा बाऊ करू नये,’ अशा आशयाची एक म्हण जर्मनीत आहे. आपल्या देशात या म्हणीचा प्रत्यय रोज येताना दिसतोय. देशावरचे हे संकटच म्हणावे लागेल. 1975 साली देशावर आणीबाणी लादली तेव्हा लोकशाहीसाठी छाती पिटणारे जनसंघाचेच लोक होते, पण आज त्यांचा आत्मा मेला आहे. उघडय़ा डोळय़ाने ते लोकशाहीचे दमन पाहत आहेत. मिमिक्री प्रकरण हे मूळ प्रश्नावरील जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच आहे. संविधान पदावर निर्जीव बाहुल्यांचा खेळ सुरू आहे. बाहुल्यांचे अश्रू खोटे असतात.
