नवीन मोटर वाहन कायदा संसदेत विरोधी पक्षांना निलंबित करून सरकारने पास करून घेतला. आता सरकार म्हणते की, हा कायदा तूर्त लागू करणार नाही. हे उशिराचे शहाणपण कायदा बनविताना तुम्ही कुठे गहाण ठेवले होते? मुळात हे असले उफराटे कायदे करतातच कशाला? परंतु पाशवी बहुमताच्या जोरावर अन्याय्य कायदे मंजूर करून घ्यायचे आणि जनतेवर त्यांचा दांडपट्टा फिरवायचा. नवीन मोटर वाहन कायदा याच पद्धतीने केला गेला. परंतु ट्रकचालकांचा दणका आणि तोंडावर असलेले राममंदिर उद्घाटन यामुळे तुम्ही घाबरलात. त्यातून तुमच्या सरकारवरच हिट ऍण्ड रनची नामुष्की ओढवली हे मान्य करा. ट्रकचालकांच्या खोटय़ा सहानुभूतीचे नक्राश्रू ढाळू नका.
देशभरातील संतप्त ट्रकचालकांच्या प्रक्षोभामुळे अखेर केंद्र सरकारला नमते घ्यावे लागले. ‘हिट ऍण्ड रन’ गुन्ह्यासाठी नवीन मोटर वाहन कायद्यातील जुलमी तरतुदींच्या विरोधात ट्रकचालकांनी देशव्यापी संप पुकारला होता. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंपासून सर्वच गोष्टींची आवक-जावक ठप्प झाली होती. त्याचा तडाखा सर्वसामान्य जनतेला बसला असता. मात्र 48 तासांनंतर का होईना, पण केंद्रातील राज्यकर्त्यांना शहाणपण सुचले आणि ‘हिट ऍण्ड रन’ कायदा तूर्त लागू करणार नाही, असे आश्वासन संपकरी ट्रकचालकांच्या प्रतिनिधींना देण्यात आले. हे शहाणपण आधीच का नाही दाखविले गेले? कायदे करताना मनमानी करायची आणि त्याविरोधात असंतोषाचा वणवा पेटला की मग आश्वासनांचे पाणी ओतून ती आग विझविण्याचा प्रयत्न करायचा. मोदी सरकार केंद्रात आल्यापासून हेच सुरू आहे. कृषी सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीचा अट्टहास याच पद्धतीने केंद्र सरकारच्या अंगलट आला होता. देशाच्या राजधानीत ऊन, वारा, थंडीची पर्वा न करता त्याविरोधात रस्त्यावर ठाण मांडून बसलेल्या बळीराजाकडे राज्यकर्त्यांनी आधी दुर्लक्षच केले होते. परंतु आंदोलक शेतकरी ठाम राहिल्याने आणि देशभरात त्यावरून विरोधी वातावरण निर्माण झाल्याने सरकारला अखेर ते तिन्ही काळे कायदे परत घ्यावे लागले होते. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा म्हणजेच ‘सीएए’बाबतही असेच घडले होते. या कायद्याला देशभक्ती, हिंदुत्व आणि
राष्ट्रवादाचा मुलामा
देण्याचे भरपूर प्रयत्न मोदी सरकारने केले, परंतु त्याबाबतही सरकारला पुढे पाऊल टाकता आले नाही. आता नवीन मोटर वाहन कायद्यातील ‘हिट ऍण्ड रन’ गुन्ह्यासंदर्भातील जुलमी तरतुदी मोदी सरकारसाठी ‘गले की हड्डी’ बनल्या आहेत. त्यातून सरकारने आपला श्वास तात्पुरता मोकळा करून घेतला आहे. तथापि राममंदिराचे उद्घाटन तोंडावर नसते तर सरकारने ही तात्पुरती माघार तरी घेतली असती का? हा प्रश्न आहेच. ट्रकचालकांचे आंदोलन चिघळले, त्यातून सामान्य जनता होरपळली तर त्याचे चटके राममंदिर उद्घाटनाच्या आपल्या राजकीय मनसुब्यांना बसतील, राममंदिर सोहळय़ाचा फोकस आपल्याऐवजी ट्रकचालकांच्या आंदोलनावर जाईल अशी भीती पंतप्रधानांना वाटली असावी. त्यामुळेच 48 तासांत या कायद्याला तात्पुरती स्थगिती देण्याची ‘तत्परता’ सरकारने दाखवली. देशात ‘हिट ऍण्ड रन’ प्रकरणात दरवर्षी 50 हजारांवर लोक मृत्युमुखी पडतात. त्यासाठी जबाबदार वाहनचालकांवर योग्य कायदेशीर कारवाई व्हावी हे मान्य केले तरी त्यांच्या योग्य आणि तर्कसंगत मुद्दय़ांचाही विचार शिक्षेच्या तरतुदी करताना सरकारने करायला हवा होता. अपघात झाल्यावर वाहनचालकाने पळून न जाता अपघातग्रस्ताला मदत करावी, ही अपेक्षा चुकीची नाही. परंतु अनेकदा तेथील जमाव हिंसक होतो आणि त्याच्या तावडीत आपला
जीव गमावण्याची भीती
वाहनचालकाला असते. ती चुकीची कशी म्हणता येईल? वाहनचालकांचे इतरही आक्षेप या कायद्याबाबत आहेत. मात्र मोदी सरकारचा एकंदरच कारभार बेभान आहे. त्यामुळे या कायद्याबाबतही ना ट्रकचालकांना विश्वासात घेतले गेले ना विरोधकांना. नवीन मोटर वाहन कायदा संसदेत सगळय़ा विरोधी पक्षांना निलंबित करून सरकारने पास करून घेतला. आता सरकार म्हणते की, हा कायदा तूर्त लागू करणार नाही. मग हे उशिराचे शहाणपण कायदा बनविताना तुम्ही कुठे गहाण ठेवले होते? संसदेत विरोधकांना निलंबित केले नसते तर त्यावर चर्चा होऊन वादग्रस्त आणि जुलमी तरतुदींवर तोडगा निघाला असता. लाखो गरीब ट्रकचालकांवर रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली नसती. अर्थव्यवस्थेचे हजारो कोटींचे नुकसान टळले असते. मुळात हे असले उफराटे कायदे करतातच कशाला? पाशवी बहुमत आहे म्हणून मनमानी करण्याचा अधिकार तुम्हाला ना घटनेने दिला आहे ना जनतेने. परंतु ‘मेरी मर्जी’ म्हणत पाशवी बहुमताच्या जोरावर अन्याय्य कायदे मंजूर करून घ्यायचे आणि जनतेवर त्यांचा दांडपट्टा फिरवायचा, हेच मोदी सरकारचे धोरण आहे. नवीन मोटर वाहन कायदा याच पद्धतीने केला गेला. परंतु ट्रकचालकांचा दणका आणि तोंडावर असलेले राममंदिर उद्घाटन यामुळे तुम्ही घाबरलात. त्यातून तुमच्या सरकारवरच हिट ऍण्ड रनची नामुष्की ओढवली हे मान्य करा. ट्रकचालकांच्या खोटय़ा सहानुभूतीचे नक्राश्रू ढाळू नका.
