कश्मीरातील दहशतवादी हल्ल्याच्या वाढत्या घटना देशाला अस्वस्थ करीत आहेत व दिल्लीच्या राजकारणात राम उरलेला नाही. जवानांच्या हत्या होत असताना भाजप व त्यांचे लोक दिल्लीत निवडणूकग्रस्त होऊन बैठकांत दंग आहेत. हे दुष्टचक्र थांबवायला हवे. जवानांचे वीर मरण, त्यांच्या कुटुंबांचा आक्रोश व भारतमातेची वेदना समजून घेणारा कोणी आहे काय? कारण संसदेची जीभ छाटली आहे!
मोदी-शहांचे सरकार निवडणुकांच्या राजकारणात गुंतून पडले आहे व राष्ट्रीय सुरक्षेचे बारा वाजले आहेत. आधी संसदेत घुसखोरी झाली व आता जम्मू-कश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांनी लष्करी वाहनांच्या ताफ्यावर हल्ला केला. त्यात पाच जवानांना हौतात्म्य प्राप्त झाले. संसदेत सरकारने 146 खासदारांचा बळी घेतला आहे. संसदेतील सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची? असा प्रश्न विचारल्याने खासदारांचे सामुदायिक निलंबन झाले. लष्करी वाहनांवरील हल्ल्याची जबाबदारी कोणाची? असा प्रश्न उद्या कोणी विचारला तर त्यांनाही संसदेतून निलंबित केले जाईल. देशाची ही स्थिती अत्यंत गंभीर आहे. लष्करी वाहनांच्या ताफ्यावरील दहशतवादी हल्ल्याने केंद्र सरकारची पुन्हा बेअब्रू झाली आहे. कश्मीरातून 370 कलम हटवले यावर सर्वोच्च न्यायालयाने वैधतेची मोहोर उठवली. त्यानंतर भाजपने विजयोत्सव सुरू केला. त्या उत्सवावर आपल्या जवानांच्या रक्ताचे थेंब उडाले आहेत. जम्मू-कश्मीरचे माजी पोलीस महासंचालक वैद यांनी सांगितले आहे की, ‘लष्करावर हल्ला हा पाकिस्तानकडून योजनाबद्ध रीतीने केलेला हल्ला आहे. 370 कलम हटवल्यानंतर जम्मू-कश्मीरात सकारात्मक बदल घडताना दिसत आहेत. अतिरेकी हे ‘नरेटिव’ बदलून लोकांत भय निर्माण करू पाहत आहेत.’ पोलीस महासंचालकांचे हे म्हणणे खरेच आहे, पण चार वर्षांपूर्वी पुलवामा घडवून 40 जवानांचे बळी घेणारे आतंकवादी
कश्मीरात आजही मोकाट
आहेत व ते वारंवार आपल्या जवानांच्या हत्या घडवीत आहेत. पुंछ येथे काल पाच जवानांचे बलिदान झाले. त्याच पुंछच्या सुरतकोट भागात 19-20 डिसेंबरला पोलीस कॅम्पवर भयंकर बॉम्बहल्ला झाला होता. त्यातही मोठे नुकसान झाले होते. या वर्षी राजौरी, पुंछ जिल्ह्यात 25 जवान शहीद झाले. हे चित्र चांगले नाही. 370 कलम हटले, पण कश्मीरात स्थिरता नाही. कश्मीर हे आता केंद्रशासित राज्य बनवले आहे. त्यामुळे तेथील सांडलेल्या प्रत्येक रक्ताच्या थेंबाची जबाबदारी सरकारची आहे. 370 कलम हटवल्यावरही कश्मीरात जवानांच्या रक्ताचे सडे पडत आहेत व सामान्य नागरिकांचे जीवन सुरक्षित नाही. कश्मिरी पंडितांबाबत ‘घर वापसी’ची दिलेली गॅरंटी तर हवेतच विरून गेली. मग 370 कलम हटवून कश्मीरात मिळवले काय? चार वर्षांत सरकार तेथे निवडणुका घेऊ शकलेले नाही व राज्यपालांच्या माध्यमातून तेथे राजशकट हाकले जातेय, हे निकोप लोकशाहीचे लक्षण नाही. कश्मीरातून जवानांच्या वीर मरणाच्या बातम्या रोज येत असताना सरकारचे मन थोडेही विचलित होऊ नये याचे आश्चर्य वाटते. पुलवामा हत्याकांडानंतर त्याच वीर जवानांच्या नावाने मते मागणारे हे सरकार आज जवानांच्या बलिदानावर मौन बाळगून आहे. अतिरेकी व त्यांना पोसणाऱ्या पाकड्यांचा खात्मा करू, अशा त्यांच्या तेव्हा गर्जना होत्या. त्या शेवटी
वल्गनाच
ठरल्या. पाकिस्तानने कश्मीर खोऱयातील कारवाया वाढवल्या आहेत व भारतीय जवान, पोलीस, सुरक्षा दलाचे लोक त्यांचे ‘टार्गेट’ आहेत. अशा वेळी केंद्र सरकार काय करीत आहे? कश्मीरची भूमी आपल्या जवानांच्या रक्ताने भिजली असताना सरकारने त्याबाबत संसदेच्या सभागृहात सरकारला जाब विचारायला विरोधी खासदार शिल्लक ठेवले नाहीत. दिल्लीत दीडशे खासदारांना ‘शहीद’ केले, तर तिकडे कश्मीरात पाच जवानांना हौतात्म्य प्राप्त झाले. रक्तपाताचे व लोकशाहीपतनाचे हे प्रकार सुरू असताना मोदी व त्यांचे लोक अयोध्येत राममंदिर उद्घाटनाची तयारी करीत आहेत. रामाने अत्यंत कल्पकतेने रावणाचा पराभव केला व शेवटी त्यास मारले, हे राजकीय रामभक्तांनी विसरू नये. रामाने सत्याची कास धरली व आपल्या राजकीय शत्रूंचाही तो आदर करीत होता. आजच्या रामभक्तांचे राजकारण नेमके उलटेच सुरू आहे. कश्मीरातील दहशतवादी हल्ल्याच्या वाढत्या घटना देशाला अस्वस्थ करीत आहेत व दिल्लीच्या राजकारणात राम उरलेला नाही. जवानांच्या हत्या होत असताना भाजप व त्यांचे लोक दिल्लीत निवडणूकग्रस्त होऊन बैठकांत दंग आहेत. हे दुष्टचक्र थांबवायला हवे. जवानांचे वीर मरण, त्यांच्या कुटुंबांचा आक्रोश व भारतमातेची वेदना समजून घेणारा कोणी आहे काय? कारण संसदेची जीभ छाटली आहे!
