कश्मीरमधील 370 कलम रद्द करण्याचा केंद्राचा निर्णय घटनात्मकदृष्टय़ा योग्य की अयोग्य यावर सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी निकाल देणार असतानाच, जम्मू-कश्मीरमध्ये काही गडबड होऊ नये यासाठी सुरक्षा यंत्रणा हाय अलर्टवर आहेत.
कश्मीर खोऱयात कुठल्याही परिस्थितीत शांतता कायम राहावी याची खबरदारी घेणे हे आमचे कर्तव्य आहे, असे कश्मीर झोनचे महासंचालक व्हीके बिर्दी यांनी सांगितले. सुरक्षा दलांनी सोमवारसाठी ‘योग्य ती व्यवस्था’ केली असल्याचे सांगत त्यांनी अधिक तपशील देण्यास मात्र नकार दिला. जनमानसाला चिथावण्यासाठी सोशल मीडियाचा गैरवापर रोखण्यासाठी प्रशासनाने 144 कलमाखालील तरतुदी जारी केल्या आहेत.
अनेक पक्षांना हे कलम कश्मीरमध्ये पुन्हा लागू होईल असे वाटत असले तरी, कोर्ट जो काही निकाल देईल त्याचा प्रत्येकाने आदर करायला हवा आणि त्यावर राजकारण करू नये, असे भाजपने म्हटले आहे. कश्मिरी जनतेच्या बाजूने उद्याचा निकाल असेल, अशी आशा गुलाम नबी आझाद यांनी व्यक्त केली आहे.
राजकीय पक्षांचीही सावध भूमिका
उद्याच्या निकालाच्या पूर्वसंध्येला खोऱयातील राजकीय पक्षांनीही सावध भूमिका घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल खोऱयातील जनतेच्या हिताचे रक्षण करणारा असेल अशी आशा आणि प्रार्थनाच मी करू शकतो, असे नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे. निकाल काहीही आला तरी आम्ही कश्मीरमधील शांतता भंग करणार नाही. आमची कायदेशीर लढाई सुरूच राहील, असे त्यांनी म्हटले आहे. भाजपच्या अजेंडय़ाला पुढे न रेटता देशाचे ऐक्य आणि घटना अबाधित ठेवणे ही कोर्टाची जबाबदारी असल्याचे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीच्या अध्यक्षा महबुबा मुफ्ती यांनी म्हटले आहे. केंद्राने 370 कलम रद्द करण्याची केलेली कृती बेकायदा, घटनाबाह्य, जम्मू आणि कश्मीर व तिथल्या जनतेला दिलेल्या आश्वासनांच्या विरोधात असल्याचा साधासरळ निकाल असावा असे वाटत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
