पालघर जिह्यातील वाढवण बंदर प्रकल्पाला विरोध करणाऱया याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळल्या. मागील 28 वर्षांपासून स्थानिक लोक या प्रकल्पाला विरोध करीत आहेत. तथापि, नवीन बंदर बांधण्यासाठी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने संबंधित बाबी विचारात घेत ‘एनओसी’ दिली आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
महाराष्ट्र राज्य सागरी मंडळ आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण या दोन संस्थांनी डहाणूजवळ वाढवणमध्ये नवीन बंदर उभारण्याची योजना बनवली आहे. यासाठी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) दिले. त्यानंतर पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने तज्ञ मूल्यांकन समितीच्या शिफारशींच्या आधारे पर्यावरण आणि किनारपट्टी नियमन क्षेत्र मंजुरी दिली. मात्र स्थानिक लोकांचा असलेला विरोध लक्षात घेत कन्झर्व्हेशन ऍक्शन ट्रस्ट, पर्यावरणवादी देबी गोएंका यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. तसेच नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमने रिट याचिका दाखल केली. या याचिकांवर न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सर्व युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर गुरुवारी खंडपीठाने याचिका फेटाळल्या.
