कुर्ला येथील भारत कोल कंपाउंडमधील तोडलेले 13 गाळे येत्या सोमवारपर्यंत नव्याने बांधून द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी महापालिकेला दिले. या आदेशामुळे मुंबई महापालिकेच्या मनमानीला चांगलाच चाप बसला आहे.
न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. न्यायालय बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. पालिकेविरोधात अनेक याचिका दाखल होतात. कारवाईला अंतरिम स्थगिती देऊन न्यायालय पुढील सुनावणी घेते. अंतरिम आदेश वर्षानुवर्षे कायम असतात. भारत कोल कंपाऊंडमधील गाळे मालकांनी पालिकेच्या कारवाईविरोधात याचिका केली. आम्ही या याचिकेत कोणतेही अंतरिम आदेश दिले नाहीत. त्यानंतर पालिकेने रातोरात गाळे पाडले.
पालिका अशाप्रकारे कारवाई करत असेल तर न्यायालय बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. ही कारवाई करणाऱया पालिका अधिकाऱयांना जाब विचारायला हवा, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
काय आहे प्रकरण
ओम इंजिनीअरिंग वर्क यांच्यासह अन्य गाळे मालकांनी अॅड. बिपीन जोशी यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. या 13 गाळ्यांजवळ बेकायदा बांधकाम केल्याची नोटीस पालिकेने पाठवली. हे बांधकाम तोडण्याचा इशाराही पालिकेने दिला. त्यावर आक्षेप घेण्यात आला. या बांधकामाची सर्व कागदपत्रे आहेत. त्याच्या 1962 पासूनच्या नोंदी आहेत. तरीही पालिका कारवाई करत आहे. कारवाईची नोटीस रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. ही याचिका प्रलंबित असताना पालिकेने या गाळ्यांवर कारवाई केली. यामुळे गेल्या सुनावणीत न्यायालय पालिकेवर संतप्त झाले होते. एवढय़ा घाईघाईत कारवाई करण्याची काय गरज होती, असे न्यायालयाने पालिकेचे कान उपटले होते. गाळेधारकांकडून वरिष्ठ वकील जनक द्वारकादास व अॅड. चिराग कामदार यांनी युक्तिवाद केला. वरिष्ठ वकील शैलेश शाह यांनी पालिकेची बाजू मांडली.
मराठी लोकांना मुंबईबाहेर घालवण्याचा डाव – नसीम खान
भारत कोल कंपाऊंडमधील गाळय़ांवर कारवाई करून हजारो कामगारांना बेरोजगार करण्याचा तसेच त्यांना मुंबईबाहेर घालवण्याचा शिंदे सरकारचा डाव आहे. असा सणसणीत आरोप काँग्रेसचे माजी मंत्री आणि प्रदेश कार्याध्यक्ष नसीम खान यांनी केला आहे. गाळय़ांवर कारवाई करण्यासाठी आलेल्या पालिका अधिकाऱयांना नसीम खान यांनी खडसावले होते. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना तुम्ही कोणत्या नियमाखाली कारवाई करत आहात, असा सवाल केला होता. त्यावर पालिका अधिकाऱयांची फे फे उडाली होती.
महापालिकेच्या पैशातूनच गाळय़ांचे नवे बांधकाम करा. हे गाळे बेकायदा होते असे सिद्ध झाल्यास गाळे मालकांकडून याचा खर्च घेतला जाईल, असे नमूद करत न्यायालयाने ही सुनावणी तहकूब केली.
पालिकेने पुरावेच नष्ट केले
हे गाळे जुने असून अधिकृत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याची शहानिशा करण्यासाठी एखाद्या आर्किटेकला तेथे पाठवल्यास त्याच्या हाती काहीच लागणार नाही. पालिकेने गाळ्यांवर बुलडोझर फिरवून गाळेधारकांचे पुरावेच नष्ट केले आहेत. गाळ्यांची सीमा काय होती. काही अतिरिक्त बांधकाम होते का, याची काहीच माहिती आता मिळू शकणार नाही, असे खडेबोल न्यायालयाने पालिकेला सुनावले.
