जम्मू-कश्मीरमधून कलम 370 ला हटवल्याच्या विरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. जम्मू-कश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा कधी देणार आहात, तसेच या ठिकाणी निवडणुका कधीपर्यंत घेणार आहात, असे महत्त्वपूर्ण सवाल केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटले, जम्मू-कश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशचा दर्जा कायमस्वरूपी (स्थायी) नाही. जम्मू-कश्मीर आणि लडाखच्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या भविष्यासंबंधी 31 ऑगस्टला सरकार सविस्तरपणे उत्तर देईल, असे सांगितले. ज्या वेळी जम्मू-कश्मीरमधील परिस्थिती सामान्य होईल त्यानंतर जम्मू-कश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्यात येईल, असे केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले. भविष्यात जम्मू-कश्मीरला एका राज्याचा विशेष दर्जा दिला जाईल तर लडाख केंद्रशासित प्रदेश राहील. 31 ऑगस्टला वरिष्ठ बैठकीनंतर यावर ठोस पाऊल उचलले जाईल. मेहतांच्या या उत्तरानंतर खंडपीठाने विचारले, जम्मू-कश्मीरमध्ये निवडणुका कधी होणार? यासाठी काही रोडमॅप आहे? असेल तर तो आम्हाला दाखवावा लागेल. एका राज्याला केंद्रशासित प्रदेशामध्ये कसे बदलणार आहात आणि हे कधीपर्यंत होणार आहे? कारण, तेथे लोकशाही बहाल करणे महत्त्वाचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
पुलवामामुळे 370 कलम हटवले
फेब्रुवारी 2019 ला पुलवामामध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे केंद्र सरकारला जम्मू-कश्मीरमधून कलम 370 हटवावे लागले, अशी माहिती आज केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान दिली. पुलवामा हल्ल्यात सीआरपीएफचे 40 जवान शहीद झाले होते.
