गुन्हेगारी स्वरुपाच्या खटल्यात लोकप्रतिनिधींना दोषी ठरवलं तर त्यांना निवडणूक लढवण्यास 6 वर्षांची बंदी असते. मात्र लोकप्रतिनिधींवर घालण्यात आलेली फक्त 6 वर्षांची बंदी ही पुरेशी नसल्याचे मत अ‍ॅमिकस क्युरी(कोर्टाचा मित्र) विजय हंसारीया यांनी व्यक्त केले आहे. दोषी लोकप्रतिनिधींवर फक्त 6 वर्षांची बंदी का ? असा सवाल हंसारीया यांनी दाखल केलेल्या अहवालात विचारण्यात आला आहे. लोकप्रतिनिधींविरोधात बलात्कार, दहशतवाद, अंमली पदार्थ, भ्रष्टाचार असे कोणतेही गंभीर स्वरुपाचे आरोप असले तरी 6 वर्षांसाठीच त्याच्यावर बंदी असते. हंसारीया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, नेत्यांवर निवडणूक लढवण्यासाठी किती काळापर्यंत बंदी घातली पाहिजे हे स्वतंत्रपणे ठरवण्याची गरज आहे. 2016 साली दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेमध्ये हंसारीया यांना अ‍ॅमिकस क्युरी म्हणून नेमण्यात आलं होतं.
हंसारीया यांनी आपल्या म्हणण्याला बळकटी देण्यासाठी मांडलेल्या तर्कात म्हटले आहे की, सरकारी कर्मचारी जर दोषी आढळला तर त्याला नोकरीवरून काढून टाकलं जातं. हा कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी असला तरी त्याला नोकरीवरून काढून टाकलं जातं मात्र लोकप्रतिनिधी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर फक्त 6 वर्षांची बंदी येते आणि ही तफावत अयोग्य आहे. नैतिकतेशी निगडीत गुन्ह्यांमध्ये कोणी दोषी आढळला असेल तर अशा व्यक्तीला केंद्रीय दक्षता आयोग, मानवाधिकार आयोग अशा संस्थांवर घेता येत नाही. या तुलनेत लोकप्रतिनिधींना मात्र वेगळ्या तराजूत तोलले जाते असं हंसारीया यांचे म्हणणे आहे. कारण बंदीचा काळ संपला की या लोकप्रतिनिधींना पुन्हा निवडणूक लढवून संसदेत किंवा विधानसभेत पोहोचता येतं.
