नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीचा वटहुकूम मोदी सरकारने जारी करताच त्याला विविध राज्यांतून तीव्र विरोध सुरू झाला आहे. यावर आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Union Home Minister Amit Shah) यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा कधीही मागे घेतला जाणार नाही, असे अमित शहा ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान म्हणाले.
फाळणी झाली तेव्हा पाकिस्तानमध्ये हिंदू समाज 23 टक्के होता. आज तिथे फक्त 3 टक्के हिंदू समाज राहिला आहे. बाकी हिंदू समाज कुठे गेला? त्यांचे धर्म परिवर्तन करण्यात आले आहे, असे अमित शहा म्हणाले.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामध्ये डिटेंशन कॅम्पबाबत कोणतीही तरतूद नाही. स्वातंत्र्यापासून ते 2014 पर्यंत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशमधून जे शरणार्थी हिंदुस्थानात आले त्यांना नागरिकत्व देण्याचा हा कायदा आहे. ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नाही त्यांचाही विचार करण्यात येईल. मात्र 85 टक्के लोकांकडे कागपत्र असून त्यांनी नागरिकत्वासाठी अर्ज केला पाहिजे. त्यांना नक्कीच नागरिकत्व मिळेल, असेही शहा यांनी स्पष्ट केले.
“CAA law will never be taken back. It is our sovereign right to ensure Indian citizenship in our country, we will never compromise on it,” says Union Home Minister Amit Shah in an interview to ANI. pic.twitter.com/1lzCmbDkJW
— ANI (@ANI) March 14, 2024
नागरिकत्व सुधारणा कायदा काय आहे?
धार्मिक छळामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधून 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी हिंदुस्थानच्या आश्रयाला आलेल्या हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख, पारशी आणि ख्रिश्चन या सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना आता थेट नागरिकत्व मिळणार आहे.
सध्या हिंदुस्थानचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला येथे किमान 11 वर्षे वास्तव्य आवश्यक आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यात ही अट शिथील होऊन सहा वर्षांवर येणार आहे.
कायदा लागू करण्यासाठी आणि अंमलबजावणीसाठी एक विशेष पोर्टल तयार करण्यात आले असून नागरिकत्व नोंदणी पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे. त्यासाठी कागदोपत्री पुरावे लागणार नाहीत.
