कोरोना काळातील वैद्यकीय साहित्य खरेदी प्रकरणात मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सत्र न्यायालय 29 ऑगस्टला निर्णय देणार आहे. त्यांच्या अर्जावर गुरुवारी सत्र न्यायाधीश एस. बी. जोशी यांच्यापुढे सुनावणी झाली. यावेळी दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला. याचवेळी आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कारवाईवरील स्थगिती कायम ठेवत न्यायालयाने किशोरी पेडणेकर यांना अंतरिम दिलासा दिला.
कोरोना महामारीत बॉडी बॅगची चढय़ा दराने खरेदी केली व आर्थिक लाभ मिळवला, असा आरोप करीत आर्थिक गुन्हे शाखेने किशोरी पेडणेकर यांच्यासह काही पालिका अधिकाऱयांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. तथापि, या प्रकरणात नाहक गोवल्याचा दावा करीत पेडणेकर यांनी अॅड. राहुल अरोटे यांच्यामार्फत अटकपूर्व जामीन अर्ज केला आहे. त्यावर गुरुवारी सत्र न्यायाधीश एस. बी. जोशी यांच्यापुढे सुनावणी झाली. यावेळी पेडणेकर यांच्यातर्फे अॅड. सुदीप पासबोला यांनी युक्तिवाद केला. तसेच वेदांत इनोटेक्ट या पंत्राटदार पंपनीने कोरोना काळात वैद्यकीय साहित्याच्या गुणवत्तेनुसार पैसे घेऊन ते साहित्य पुरवल्याचे सांगितले. आम्ही एकमेव निविदाधारक होतो. निविदा प्रक्रियेतील अटी-शर्तीनुसार आम्ही पात्र ठरलो. पंपनीने किशोरी पेडणेकर यांच्याशी कुठलाही आर्थिक व्यवहार केलेला नाही, असा युक्तिवाद पंपनीतर्फे अॅड. आबाद पोंडा यांनी केला. सर्व युक्तिवाद ऐकून घेत न्यायालयाने किशोरी पेडणेकर यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील निर्णय 29 ऑगस्टपर्यंत राखून ठेवला आहे.
