पश्चिम बंगालमधील अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये शालेय सेवा आयोगाच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या तब्बल 25 हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱयांच्या भरती घोटाळय़ाप्रकरणी सीबीआयच्या तपासाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली. 25 हजार नियुक्त्यांमधून वैध कुठल्या आणि अवैध कुठल्या असे वर्गीकरण करता येईल का? असा सवालही न्यायालयाने सीबीआयला केला. दरम्यान, शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला तूर्त स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आणि याप्रकरणी येत्या 6 मे रोजी सुनावणी होईल असे नमूद केले.
पश्चिम बंगाल सरकारने तब्बल 25 हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱयांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाविरोधात पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून सरकारच्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. पश्चिम बंगाल सरकारमधील अधिकाऱयांची या नियुक्त्यांमधील नेमकी भूमिका काय, हे तपासण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले होते.
हा घोटाळा नेमका कसा झाला ते पाहा. ओएमआर शीट पूर्णपणे नष्ट करण्यात आली. त्याची मिरर इमेजही उपलब्ध नाही. तसेच पॅनेलमध्ये नसलेल्यांचीही भरती करण्यात आली. ही शुद्ध फसवणूक आहे, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले.
