एकनाथ शिंदे आणि भाजप मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विजयाचा दावा करत आहेत, पण ते लोकांना सांगत नाहीत की आरक्षणाबाबतचा ‘जीआर’ प्रत्यक्षात एक मसुदा अधिसूचना आहे आणि सूचना आणि हरकती आल्यानंतरच त्यावर अंतिम निर्णय होईल. या मसुदा अधिसूचनेवर भाजपच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारमधील नेत्यांनी आधीच नाराजी व्यक्त केली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या विषयवर स्पष्टीकरणातील फरक देखील लक्षात घेतला पाहिजे जे सर्व काही ठीक नाही आणि प्रश्न सुटलेला नाही हे दर्शविते.
त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपने मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विजयाचे खोटे दावे करणे थांबवावे आणि सत्य काय आहे ते महाराष्ट्रातील जनतेला सांगावे.
