कोणत्याही आरोपीला अटक करण्यापूर्वी अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात द्यावीच लागतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा एकदा ईडीला खडसावून सांगितले व पंकज बन्सल जामीन खटल्याच्या निकालावरील केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका फेटाळून लावली.
न्या. ए.एस. बोपण्णा आणि पीव्ही संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने केंद्राची फेरविचार याचिका फेटाळली. गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात या खंडपीठाने या प्रकरणी निकाल दिला होता. त्या वेळी कोर्टाने मनी लाँडरिंग प्रकरणात पंकज बन्सल आणि बसंत बन्सल यांना केलेली अटकही रद्दबातल ठरवली होती. ईडीच्या अधिकाऱ्यांना मनी लाँडरिंगच्या गुह्यात दोषी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला अटक करण्याचा अधिकार देणाऱ्या मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या 19व्या कलमात, ‘आरोपीला अटकेच्या कारणांची माहिती दिली जाईल’ असे म्हटले आहे. मात्र अटकेचे कारण कसे कळवावे हे या कलमात स्पष्ट केलेले नाही.
कोर्टाचे ईडीवर ताशेरे
कोर्टाने या प्रकरणांत ईडीने अटकेची कारणे आरोपींना लेखी स्वरुपात कळवली नसल्याबद्दलही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी केवळ अटकेचे कारण वाचून दाखवले होते याची नोंद घेत, असे वर्तन घटनेच्या कलम 22(1) आणि कायद्याच्या कलम 19(1) ने आखून दिलेल्या अधिकारांची पूर्तता करत नाही. अटक केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला अशा अटकेच्या कारणांची शक्य तितक्या लवकर माहिती दिल्याशिवाय कोठडीत ठेवता येणार नाही, अशी तरतूदच घटनेच्या कलम 22(1) मध्ये आहे, असे ताशेरे खंडपीठाने ओढले.
केंद्राची पुनर्विचार याचिका फेटाळली
फेरविचार व्हायला हवा अशा काही त्रुटी किंवा चुका निकालपत्रात नाहीत. आम्ही फेरविचार याचिका आणि संबंधित कागदपत्रांची काळजीपूर्वक छाननी केली आहे. आदेशात असे काहीही नाही की ज्यामुळे फेरविचार करावा लागेल, असे स्पष्ट मत नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्राची फेरविचार याचिका फेटाळली.
अंदर रहू या बाहर, माझं आयुष्य राष्ट्राला समर्पित! केजरीवालांचे हुकूमशाहीविरोधात लढय़ाचे ऐलान
