जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींच्या आगामी 31 डिसेंबरपर्यंत होणाऱया निवडणुकांमध्ये जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची तरतूद असलेले विधेयक ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत सादर केले. राखीव जागांसाठी उमेदवारांनी उमेदवारी अर्जासोबत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक नसेल. त्यांनी जात पडताळणी समितीकडे अशा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला असल्याची पोचपावती उमेदवारी अर्जासोबत जोडली तरी त्यांना निवडणूक लढता येईल. निवडून आल्यानंतर एक वर्षापर्यंत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
