महाराष्ट्राचे नंदनवन म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या महाबळेश्वरमधील बाजारपेठेला ब्रिटिशकाळापासून लाभलेल्या सौंदर्याला गालबोट लागले आहे. या बाजारपेठेचे रुंदीकरणाच्या नावाखाली सध्या विद्रुपीकरण सुरू आहे. मूळ आराखड्यात बदल केल्यामुळे बाजारपेठेचे सौंदर्यच हरपणार आहे. या विद्रुपीकरणाचे हक्कदार कोण, बाजारपेठेच्या सौंदर्याचे मारेकरी कोण, याबाबत सध्या बाजारपेठेत जोरदार चर्चा सुरू आहे.
महाबळेश्वर हे महाराष्ट्राचे नंदनवन आहे, याची कीर्ती जगभर झाली पाहिजे, या उदात्त हेतूने माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाबळेश्वरच्या बाजारपेठेचा कायापालट करणारा सुशोभीकरणाचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना करून या कामासाठी 100 कोटींची निधी मंजूर केला होता. तत्कालीन पर्यटनमंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मेहनतीनंतर उत्तम सुशोभीकरणाचा आराखडा तयार केला. या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवली.
सुशोभीकरणाची सुरुवात करण्यापूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकारी शेखरसिंह यांनी आराखडय़ातील तरतुदींची माहिती देण्यासाठी बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांची बैठक आयोजित केली. या बैठकीत रस्त्यापासून चार-चार फूट दुकाने मागे घेऊन त्या जागेवर पर्यटकांसाठी फुटपाथ तयार करण्यात येणार होता. त्यावेळी उपस्थित असलेल्या व्यापाऱयांनी याला विरोध करत चार नको, तर दोन-दोन फूट मागे घ्या, अशी विनंती प्रशासनास केली; परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांनी चार फुटांमध्ये कोणतीही तडजोड केली नाही व स्थानिक प्रशासनास काम सुरू करण्यास सांगितले. स्थानिक प्रशासनाने बाजारपेठेऐवजी मस्जिद रोडचे काम सुरू केले. दरम्यान, राज्यात सत्तांतर झाले. महाबळेश्वरचे भुमिपूत्र शिंदे हे मुख्यमंत्री झाले. याच मंत्रिमंडळात शंभुराज देसाई यांची सातारचे पालकमंत्री म्हणून वर्णी लागली.
मूळ आराखडय़ात बदल केल्याने विद्रुपीकरण
पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांनी हस्तक्षेप केल्यामुळे या आराखडय़ाची वाट लागली, अशी जोरदार चर्चा सध्या महाबळेश्वरमध्ये सुरू आहे. तत्कालीन पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे व विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तयार केलेला आराखडा हा मुख्यमंत्री शिंदे यांनादेखील पसंत होता. ते यामध्ये बदल करण्यास तयार नव्हते; परंतु पालकमंत्र्यांनी अधिक जोर दिल्याने शेवटी आराखडय़ात बदल झाला. याबाबत मुंबईतील बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पालकमत्री देसाई यांच्या समोरच नाराजी व्यक्त केली होती. मूळ आराखडय़ात बदल केल्यामुळे बाजारपेठेचे सौंदर्यच हरपणार आहे. कारण आता पुढील 100 वर्षे तरी बाजारपेठेच्या सुशोभीकरणासाठी राज्य शासन निधी देणार नाही. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी महाबळेश्वरच्या विकासासाठी एकही रूपया दिला नाही. मात्र, क्षेत्र महाबळेश्वर, प्रतापगड, तापोळा यासाठी निधी दिला; परंतु महाबळेश्वरसाठी निधी दिला नाही, याबाबत महाबळेश्वरकर विचार करणार आहेत की नाही, असा सवाल व्यापाऱयांकडून केला जात आहे.
सिझन जवळ आल्याने कामाची घाई
ठेकेदाराने जेव्हापासून काम सुरू केले आहे, तेव्हापासूनच नियोजनाचा बट्टय़ाबोळ सुरू आहे. कामाच्या दर्जाबाबत तर आता कोणी काहीही बोलत नाही. व्यापारी व प्रशासन हे दोघेही ‘कसेही कर पण काम पूर्ण कर, कारण आमचा सिझन जवळ आला आहे’, असे सांगत आहेत. कामाची वाट लागली तरी चालेल; पण तू काम पूर्ण कर, याची सर्वांनाच घाई झाली आहे. मुळात मूळ आराखडा बदलून अशाप्रकारे निधीचा अपव्यय करण्याची आवश्यकता नव्हती. आराखडा राबवायचा होता तर मूळ आराखडा राबविला गेला पाहिजे होता. सध्या जे काम सुरू आहे, त्या कामाला काहीही अर्थ नाही, अशा प्रतिक्रिया व्यापाऱयांमधून उमटत आहेत.
कधीच रस्त्यांची कामे न केलेल्या ठेकेदारास दिले काम
पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांच्या काही समर्थकांनी बाजारपेठेच्या सुशोभीकरणातील काही तरतुदींबाबत तक्रार केली. बाजारपेठेतील सर्वच व्यापारी यांचा चार फूट दुकाने मागे घेण्यास विरोध असल्याचे सांगितले, तेव्हा पालकमंत्री यांनी या सुशोभीकरणाच्या आराखडय़ामध्ये हस्तक्षेप केला आणि सुंदर आराखडय़ाची वाट लागली. निधी मिळाला आहे म्हणून तो कसातरी वापरायचा, अशा तत्त्वावर काम सुरू ठेवण्यात आले. काम सुरू झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी आणि पालिका प्रशासक यांच्या बदल्या झाल्या आणि या आराखडय़ाची फरफट सुरू झाली. सर्वात मोठे आश्चर्य म्हणजे ज्या ठेकेदाराने कधी रस्त्यांची कामे केली नाहीत, अशा ठेकेदारास महाबळेश्वरच्या बाजारपेठ सुशोभीकरणाचे काम दिले गेले आणि तेथूनच बाजारपेठेच्या विद्रुपीकरणास सुरुवात झाली.
