सरकारी नोकरभरतीतील एसईबीसी-ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा पेच कायम असून मिंधे सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयापुढे स्वतःची हतबलता दर्शवली. सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक-आर्थिक मागास प्रवर्गाचे (एसईबीसी) आरक्षण रद्द केल्यानंतर आम्ही मराठा उमेदवारांना आर्थिक मागास प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण दिले. त्याला ईडब्ल्यूएसचे मूळ उमेदवार विरोध करताहेत, असा दावा सरकारने केला. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी 18 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली. मराठा आरक्षणाबाबत ठोस भूमिका घेण्यात अपयशी ठरलेल्या मिंधे सरकारने न्यायालयात ईडब्ल्यूएस उमेदवारांकडे बोट दाखवत वेळ मारून नेली. त्यामुळे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेले मराठा उमेदवार भवितव्याबाबत चिंतेतच आहेत.
2019च्या अभियांत्रिकी सेवा भरतीमध्ये मराठा उमेदवारांना एसईबीसी प्रवर्गातून दिलेली नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर संकटात सापडली. त्यानंतर राज्य सरकारने एसईबीसी आरक्षणाला पात्र ठरलेल्या मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र यासंदर्भातील 12 फेब्रुवारी 2019च्या जीआरवर आक्षेप घेत मूळ ईडब्ल्यूएस उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने ईडब्ल्यूएसच्या 111 जागांचा फैसला करण्यासाठी हे प्रकरण पुन्हा मॅटकडे पाठवले. त्यानुसार सुनावणी घेत मॅटने एसईबीसी कोटय़ातून अर्ज केलेल्या 94 मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस कोटय़ातून दिलेली नियुक्ती बेकायदा ठरवली. या निर्णयाविरोधात मराठा उमेदवारांतर्फे अक्षय चौधरी, राहुल बागल आणि वैभव देशमुख यांनी अॅड. अद्वैता लोणकर, अॅड. ओम लोणकर आणि अॅड. संदीप डेरे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. तसेच मूळ ईडब्ल्यूएस उमेदवारांनी काही हस्तक्षेप अर्ज केले असून मराठा उमेदवारांतर्फे अॅड. संघर्ष वाघमारे यांनी नवीन रिट याचिका दाखल केली आहे. या सर्व याचिकांवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
सरकारतर्फे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी प्रकरणाची पार्श्वभूमी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून दिलेली नियुक्ती मॅटने बेकायदा ठरवल्यानंतर उच्च गुणवत्ता असूनही मराठा उमेदवार भरती प्रक्रियेतून थेट बाहेर फेकले गेले. या मराठा उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात ईडब्ल्यूएसच्या मूळ उमेदवारांचा विरोध अडसर येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या युक्तिवादाची दखल घेत खंडपीठाने सर्व याचिकाकर्ते व प्रतिवादींचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी 18 ऑक्टोबरला सुनावणी निश्चित केली.
मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसचा पर्याय खुला केल्यानंतर सरकारी नोकरभरती प्रक्रियेत स्पर्धा वाढली. त्या कारणावरून मूळ ईडब्ल्यूएस उमेदवारांनी एसईबीसी उमेदवारांच्या अंतर्भावावर विरोध करणे चुकीचे आहे. सरकारने ईडब्ल्यूएसचे पात्रता निकष बदललेले नाहीत. त्यामुळे मूळ ईडब्ल्यूएस उमेदवारांच्या हक्कांना धक्का लागण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे म्हणणे महाधिवक्ता सराफ यांनी मांडले.
2019च्या अभियांत्रिकी सेवा भरतीमध्ये एसईबीसी प्रवर्गातून अर्ज केलेल्या मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून दिलेली नियुक्ती बेकायदा ठरवण्याच्या मॅटच्या निर्णयावरील ‘जैसे थे’चा आदेश उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.
