जालन्यातील लाठीमाराच्या घटनेसंदर्भात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेत्यांच्या शिष्टमंळाने शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासनेप्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेतली. त्या भेटीनंतर विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. आम्ही आमच्या मागण्या राज्यपालांसमोर मांडल्या आहेत. त्यांचे आमचे म्हणणे एकून घेतले, असे दानवे यांनी सांगितले. राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी फक्त माफी मागून चालणार नाही, त्यांनी राजीनामा द्यावा, असे दानवे यांनी ठणाकावले.
आंतरवली सिराटी या गावात 1 सप्टेंबरला लाठीमाराचा आदेश नेमका कोणी दिला, हे समजले पाहिजे. मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री कोणीही हे आदेश दिले असे मान्य करत नाहीत. प्रशासनानेच स्वतःहून एवढा मोठा निर्णय घेतला का असा सवाल त्यांनी केला. ज्यांनी अशा अमानूष लाठीमाराचे आदेश दिले, त्यांच्यावर कारवाई करावी, ही आमची पहिली मागणी आहे, असे दानवे म्हणाले.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे उपोषणाला बसले आहेत. शांततेच्या मार्गाने उपोषण सुरू असताना पोलिसांनी 300 ते 650 जणांना जखमी केले. महिला आणि मुलांनाही मारहाण करण्यात आली. या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करण्यात यावी. एसपी दोषी असतील तर त्यांना बडतर्फ करण्यात यावे,अशी मागणी आम्ही राज्यपालांकडे केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यात या लाठीमारामुळे जनता संतप्त असताना काही मंत्री आंदोलकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. विविध खोटी आश्वासने देण्यात येत आहेत. जी समिती स्थापन केलेली आहे, तिची बैठकही झालेली नाही. ती बैठक व्हावी, अशी जरांगे यांची मागणी आहे. त्याला राज्यातील जनतेचा पाठिंबा आहे. या घटनेबाबत राज्याचे गृहमंत्री माफी मागत आहेत, गोवारी हत्याकाडांचा दाखला देत आहेत. गोवारी हत्याकांड झाले होते. त्यावेळी राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड होते. त्यांनी राजीनामा दिला होता. त्यामुळे गृहमंत्र्यांनी फक्त माफी मागून चालणार नाही, त्यांनी राजीनमा द्यावा, अशी आमची मागणी आहे.
या परिस्थितीत मुख्यमंत्री विविध घोषणा करत आहेत, सारथीसाठी 2200 कोटी रुपये दिले. मात्र, प्रत्यक्षात फक्त 34 कोटी रुपये मराठा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी दिले आहेत. राणा भीमदेवी थाटात ते सांगत होते, सरकार आल्यावर 4 दिवसात,15 दिवसात आरक्षण देऊ, मात्र सरकारने काहीही केले नाही. त्यामुळे गावागावातील तरुण पेटून उठले आहेत. हे आंदोलन थांबवण्यासाठी मराठी समाजाला तातडीने आरक्षण देण्याची गरज आहे.
याबाबत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारचा उल्लेख करण्यात आला. आपले सरकारला आव्हान आहे की, त्यांनी आरक्षणाबाबतचा वटहुकूम काढावा आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावे. संसदेचे विशेष अधिवेशन होत आहे. दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या मुद्द्यावर केंद्राने तातडीने अध्यादेश काढला आणि कायदा केला. आताही सरकारने विशेष अधिवेशनादरम्यान मराठा आरक्षणाबाबत कायदा करावा, अशी आमची मागणी आम्ही राज्यपालांकडे केली आहे. तसेच देशासमोरही करणार आहोत.
हे आंदोलन भरकटवण्याचा प्रयत्न सरकारच्या काही मंत्र्यांकडून होत आहे. विविध आमिषे, प्रलोभने दाखवण्यात येत आहे. मात्र, आता मराठा समाज अशा भूलथापांना भूलणार नाही. स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणवणारे सरकार मराठा आंदोलकांवर लाठीमार करत आहे. मराठा हिंदू नाहीत का, असा सवालही त्यांनी केला. आम्ही आमची भूमिका राज्यपालांपर्यंत पोहचवलेली आहे. ते राज्याचे प्रमुख आहेत. त्यांनी भूमिका घ्यावी, अशी आमची मागणी नाही. मात्र, आमचे म्हणणे आम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहचवले आहे, असे अंबादास दानवे यांनी सांगितले.
