मराठा समाजातील ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत त्यांचा ओबीसीत समावेश करून आरक्षण दिले जाणार आहे. कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा समाजातील लोकांच्या शपथपत्रावर त्यांच्या सगेसोयऱयांनाही कुणबी जातप्रमाणपत्र देऊन आरक्षणाचा लाभ दिला जाणार असल्याचे राज्य सरकारने काढलेल्या प्रारुप अधिसूचनेच्या मसुद्यातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे नोकरी आणि शिक्षणातील ज्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाज लढा देत आहे त्या सरसकट मराठा आरक्षणाचे काय होणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंतरवलीसराटी येथून निघालेले मराठा वादळ मुंबईच्या वेशीवर धडकताच राज्य सरकारकडून घाईघाईत जात प्रमाणपत्र व पडताळणीच्या नियमावलीत ‘सगेसोयरे’ या शब्दाचा अंतर्भाव करून प्रारूप अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार ज्या मराठा बांधवाच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्याच नोंदीच्या आधारानुसार त्यांच्या गणगोतातील सर्व सग्यासोयऱयांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात येतील आणि त्यांना ओबीसीतून आरक्षणाचा लाभ दिला जाणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला ओबीसी संघटांकडून तीव्र विरोध असून या विरोधात न्यायालयाचा जाण्याचा निर्णयही ओबीसी नेत्यांनी घेतला आहे. यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न सुटण्याऐवजी कुणबी मराठा तसेच मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्याबाबतचा गुंता अधिकच वाढण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी घुसवण्याचे उद्योग थांबवा – भुजबळ
मराठय़ांना आरक्षण द्यायला आमचा विरोध नाही. त्यांना ओबीसीच्या कोटय़ाबाहेर आरक्षण द्या. वाटेल त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी घुसविण्याचे उद्योग थांबवा एवढीच आमची भूमिका आहे, असे मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले. ओबीसी आरक्षणाची लढाई सरकारमध्ये राहून लढणार की बाहेर पडून लढणार, असा प्रश्न छगन विचारण्यात आला. यावर भुजबळ म्हणाले, ते माझ्या पक्षाने ठरवावे. मुख्यमंत्र्यांनी ठरवावे. मला त्याची काही चिंता नाही. ओबीसी प्रश्नाचे दुःख आणि संताप आहे. मी एकटा नाही. माझ्या मागे ओबीसी समाज आहे. लाखो लोक आहेत. ओबीसी बांधवांचे, भटक्यांचे कित्येक वर्षानी मिळणारे आरक्षण समाप्त होत आहे, याची आग मनात भडकत आहे, असे भुजबळ म्हणाले.
मंत्री रावसाहेब दानवेंच्या बॅनरला मराठा आंदोलकांनी फासले काळे
भारतीय जनता पार्टी ही दुटप्पी भूमिका घेत असल्याचे राज्यभरात दिसून येत आहे. शहरातील मुख्य चौकाचौकात केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे आणि भास्कर दानवे यांचे फोटो असलेले बॅनर लावत मराठा आरक्षण दिल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे. मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांनी पेंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे व भास्कर दानवे यांच्या बॅनरला काळे फासत निषेध व्यक्त केला. मराठा आरक्षणासाठी भारतीय जनता पार्टीने कुठलाही प्रकारची भूमिका पूर्ण केली नाही. कुठलीही भूमिका ठोस मराठा आरक्षणाच्या बाजूने भारतीय जनता पार्टीने किंवा कार्यकर्त्यांनी, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी बजावली नाही. नुसते श्रेय घेण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे बॅनरला काळे फासत निषेध करत इशारा देण्यात आला.
मराठय़ांना सरसकट कुणबी दाखले नाहीत; फडणवीसांचा पुनरुच्चार
आता जो काही निर्णय घेतला आहे, त्यानुसार मराठय़ांना सरसकट कुणबी दाखले दिले जाणार नाहीत. ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना जातीचे प्रमाणपत्र सहज कसं मिळेल एवढाच तो निर्णय असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजांबाबत सरकारची भूमिका संतुलित आहे. कायदेशीर प्रक्रिया करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल, असे फडणवीस म्हणाले. भाजप जोपर्यंत या सरकारमध्ये आहे तोपर्यंत काहीही झाले तरी आम्ही ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही. आम्हाला ओबीसींना संरक्षण देता येत नाही, असे वाटले तर मी वरिष्ठांशी बोलेन, असेही ते म्हणाले.
राणे म्हणतात, समाजाचं खच्चीकरण होतंय
आरक्षण प्रश्नी मराठय़ांचे खच्चीकरण होत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात लढवय्येपणाचा इतिहास असलेल्या मराठा समाजाचे खच्चीकरण होणार नाही याची काळजी घ्यावी. स्वाभिमानी मराठा कुणबी समाजामध्ये समाविष्ट होऊन आरक्षण घेणार नाही. तसे केल्याने इतर ओबीसी समाजावरही अतिक्रमण होणार आहे. या नाजूक प्रश्नाचा सरकारने सखोल विचार करावा, असे पेंद्रीय मंत्री नारायण राणे म्हणाले.
जरांगे आक्रमक… अन्नात माती कालवाल तर ओबीसी आरक्षणाला चॅलेंज करेन
मराठय़ांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील अधिसूचनेलाच मंत्री छगन भुजबळ यांनी न्यायालयात आव्हान देण्याचे सुतोवाच केले आहे. त्यावरून मनोज जरांगे यांनीही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत सरकारने जी अधिसूचना काढली आहे त्याविरोधात ओबीसी नेते कोर्टात गेले तर मी मंडल आयोगालाच कोर्टात चॅलेंज करेन, असा इशाराच जरांगे यांनी दिला. ओबीसी बांधवांनी भुजबळांना समजून सांगावे. जर भुजबळांनी आमच्या अन्नात माती कालवली तर आम्हालाही त्याला उत्तर द्यावे लागेल. आम्ही सुप्रीम कोर्टात गेल्यास ओबीसींचे पूर्णच्या पूर्ण 27 टक्के आरक्षण रद्द होऊ शकते, असे जरांगे म्हणाले.
