मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेला छगन भुजबळ यांनी आक्षेप घेतला असून त्यासंदर्भात ओबीसी नेत्यांची बैठक भुजबळ यांच्या निवासस्थानी आज झाली. 3 फेब्रुवारी रोजी नगरमध्ये ओबीसींचा महामेळावा घ्यायचा आणि त्यानंतर राज्यव्यापी महाराष्ट्र यात्रा काढायची असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. मराठा आरक्षणाबाबतची अधिसूचना रद्द करा, कुणबी दाखले वितरणास स्थगिती द्यावी, न्यायमूर्ती शिंदे समिती आणि मागासवर्ग आयोग बरखास्त करा असे तीन ठराव या बैठकीत मंजूर करण्यात आले.
छगन भुजबळ यांच्या शासकीय निवासस्थानी बोलावलेली ही बैठक रात्री 8 वाजता संपली. त्यानंतर भुजबळ यांनी सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. झुंडशाहीच्या जोरावर ओबीसींच्या आरक्षणात मागच्या दाराने एण्ट्री केली जात असल्याने आता ओबीसींनी लाखोंच्या संख्येने घराबाहेर पडले पाहिजे, असे आवाहन भुजबळ यांनी केले. 1 फेब्रुवारीला सरकार घेरो आंदोलनाची हाक देण्यात आली. सर्व ओबीसी बांधवांनी 1 तारखेला आपल्या भागातले लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार, तहसीलदार यांना निवेदने देऊन आरक्षण वाचवण्याची चळवळ ज्वलंत केली पाहिजे, असे भुजबळ म्हणाले. सगेसोयऱ्यांबाबतची अधिसूचना रद्द करण्यात यावी, असेही ते पुढे म्हणाले. भारतीय संविधानातील आर्टिकल 338 ब प्रमाणे निकालाच्या आधारे संबंधित जाती घटकाबाबत आसक्ती नसलेले सदस्य कोणत्याही आयोगात नियुक्त करणे अपेक्षित असताना न्यायमूर्ती सुनील शुव्रे, ओमप्रकाश जाधव, प्रा. अंबादास मोहिते या मराठा आरक्षण विषयावर आसक्ती असलेल्या सदस्यांची आयोगावर बेकायदेशीरपणे नियुक्ती करण्यात आली आहे. मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य हे इंदिरा सहानी खटल्याप्रमाणे संबंधित जातीची आसक्ती असणारे नसावेत असे अपेक्षित असताना मागासवर्ग आयोगाचे नवनियुक्त अध्यक्ष सुनील शुव्रे हे मराठा समाजाचे कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोग आणि न्यायमूर्ती शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली.
झुंडशाहीविरोधात एकत्र या
एकीकडे म्हणायचे ओबीसीला धक्का लागणार नाही. दुसरीकडे 54 लाख नोंदी सापडल्या म्हणायच्या. सगेसोयऱ्यांचे प्रमाणपत्र ताबडतोब देण्यासाठी फौजफाटा लावला. ओबीसीत बॅकडोअर एण्ट्रीचे काम जोरात झाले. ओबीसी लेकरांच्या तोंडचा घास पळविण्यात आल्याचे दुःख आहे. एकीकडे सांगायचे ओबीसीला धक्का लावणार नाही. दुसरीकडे लाखो मराठे घुसवायचे असा प्रकार सुरू असल्याचे भुजबळ म्हणाले. छगन भुजबळ यांनी यावेळी ओबीसींबरोबरच एससी, एसटी आणि अन्य समाजांनीही या झुंडशाहीच्या आक्रमणाचा प्रतिकार करण्यासाठी एकत्र यावे, असे आवाहन केले. उद्या तुमच्यावरदेखील ही वेळ येऊ शकते, असा सावधगिरीची इशारा त्यांनी दिला.
जुन्या कुणबी नोंदी असणाऱ्यांनाच आरक्षण – मुख्यमंत्री
जी अधिसूचना काढली ती कुणबी नोंदी जुन्या आहेत त्यांच्यासाठी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा जो निर्णय आहे त्याबाबत मागासवर्ग आयोग इंपेरिकल डेटा गोळा करत आहे. त्याचा अहवाल आल्यानंतर विशेष अधिवेशन घेऊन इतर कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता सरकार आरक्षण देईल. त्याबाबत छगन भुजबळ यांनी माहिती घेतल्यास त्यांचा गैरसमज दूर होईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
