2018 ते 2023 या पाच वर्षांत काँक्रीटचा वेढा असलेल्या 38,845 झाडांपैकी 32,462 झाडांभोवतीचे काँक्रीटचे कठडे हटवले, तर उर्वरीत 6,383 झाडांभोवतीचा काँक्रीटचा विळखा पुढील सहा महिन्यांत हटवला जाईल. मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली. हाऊसिंग सोसायटय़ा व खाजगी संस्थांनाही त्यांच्या आवारातील झाडांभोवतीचे काँक्रीट व भराव हटवण्याच्या अनुषंगाने सूचना केल्याचे पालिकेने म्हटले आहे.
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तसेच विविध न्यायालयांनी झाडे काँक्रीटमुक्त करण्याचे निर्देश वेळोवेळी दिले. मात्र पालिकांनी निर्देशांचे पालन केले नाही. त्यामुळे प्रत्येक पावसाळ्यात जीवितहानी घडते, याकडे लक्ष वेधत पर्यावरण कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ठाणे आणि मुंबई महापालिकेला फैलावर घेतले होते. त्यावेळी मुंबई महापालिकेने सर्व 24 वॉर्डांतील 23,492 झाडांभोवतीचे काँक्रीट हटवल्याची तोंडी माहिती दिली होती. प्रशासनाच्या त्या दाव्यावर न्यायालयाने शंका उपस्थित केली होती आणि शहरातील नेमकी किती झाडे काँक्रीटमुक्त केली, याबाबत सविस्तर लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. संबंधित याचिकेवर आज सुनावणी होऊ शकली नाही. मात्र आधीच्या आदेशाला अनुसरून पालिका आयुक्तांनी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
भरपाईचे धोरण
पावसाळ्यात सार्वजनिक रस्ते तसेच पालिकेच्या जागांवर झाडे कोसळून जीवितहानी घडते. अशा दुर्घटनांतील पीडितांना भरपाई देण्यासंबंधी धोरण प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. मृत व्यक्तीच्या कुटुंबियांना 1 लाखांची भरपाई दिली जाते, तर जखमींना उपचारासाठी 50 हजारांची मदत केली जाते. किरकोळ जखमी नागरिकांवर पालिकेच्या रुग्णालयांत मोफत उपचार केले जातात. अशा दुर्घटनांतील जखमी वा मृतांच्या कुटुंबियांना नोकरी देण्याची कुठलीही तरतूद नाही, असेही पालिकेने स्पष्ट केले आहे.
प्रतिज्ञापत्रात काय म्हटलेय…
पालिकेकडून केवळ पालिकेच्या जागांवरील झाडांभोवती असलेले काँक्रीटचे कठडे हटवण्यात येत आहेत. खाजगी जागा, हाऊसिंग सोसायटय़ा तसेच राज्य व पेंद्र सरकारच्या मालकीच्या जागांवरील झाडे अजून काँक्रीटमुक्त केलेली नाहीत.
शहरात जर कुठली झाडे कोसळण्याच्या स्थितीत असतील आणि त्या झाडांपासून जीवितहानी घडण्याची शक्यता असेल, तर त्या झाडांसंबंधी नागरिकांच्या तक्रारी स्वीकारण्यासाठी विविध व्यवस्था केल्या आहेत. अशा तक्रारींसाठी हेल्पलाईन्स कार्यान्वित ठेवल्या आहेत.
पालिकेचा प्रस्तावित कृती आराखडा
झाडे काँक्रीटमुक्त करण्यासंबंधी प्रस्तावित कृती आराखडयाची माहिती पालिकेने 344 पानी प्रतिज्ञापत्रातून दिली आहे. पालिका, सरकारी तसेच खाजगी जागांवरील किती झाडांभोवतीचे काँक्रीट हटवण्याची गरज आहे, याचा सर्व्हे चार महिन्यांत केला जाईल. त्यात आढळणाऱया झाडांभोवतीचे काँक्रीट वर्षभरात (पावसाळा वगळता) हटवले जाईल. तसेच खाजगी जागामालकांनी आपल्या हद्दीतील झाडे एकतर स्वतःहून काँक्रीटमुक्त करावीत किंवा पालिकेची मदत घ्यावी, यासाठी त्यांना नोटिसा जारी केल्या जातील.
