प्रस्तावित नवीन ठाणे स्थानकाजवळील झोपडय़ा राज्य शासनाच्या धोरणानुसार पुनर्विकासासाठी पात्र आहेत. या झोपडय़ांचा मनोरुग्णालयाच्या भूखंडावर पुनर्विकास होऊ शकतो. भूखंडाचा मोबदला म्हणून आरोग्य विभागाला 42 कोटी रुपये मिळायला हवेत. या पैशांचा वापर मनोरुग्णांसाठी केला जाईल, असे प्रतिज्ञापत्र ठाण्यातील मनोरुग्णालयाने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे.
ठाणे मनोरुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. नेताजी बाळू मुलिक यांनी हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. या धोरणानुसार 1 जानेवारी 2011 पर्यंतच्या झोपडय़ा पुनर्विकासासाठी पात्र आहेत. मनोरुग्णालयाच्या भूखंडावर झोपडीधारकांच्या एकूण चार संस्था आहेत. धर्मवीर नगर, ओम श्री सप्तशृंगी, सेवालाल व दुर्गामाता अशी या झोपडीधारकांच्या गृहनिर्माण सोसायटीची नावे आहेत. येथे एकूण 1894 झोपडीधारक आहेत. मनोरुग्णालयाच्या जागेवरील व बाहेरील झोपडय़ा पुनर्विकासासाठी पात्र आहेत, असा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.
काय आहे प्रकरण…
मुलुंड आणि ठाणे स्थानकाच्या दरम्यान 72 एकरचा भूखंड आहे. हा भूखंड मनोरुग्णालयासाठी आरक्षित आहे. येथे मनोरुग्णालय आहे. तसेच हजारो झोपडय़ा येथे आहेत. येथील काही भूखंड नवीन ठाणे रेल्वे स्थानकासाठी देण्यात आला आहे. मनोरुग्णालय नव्याने बांधण्यात येत आहे. या भूखंडाचा ताबा कोणालाच देऊ नये, असे अंतरिम आदेश न्यायालयाने 2015 मध्ये दिले आहेत. या आदेशात दुरुस्ती करून झोपडय़ांच्या पुनर्विकासाला परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज येथील सप्तशृंगी को. हा. सो. व धर्मवीर नगरच्या सुमारे दीड हजार झोपडीधारकांनी ऍड. संदेश पाटील यांच्यामार्फत न्यायालयात केला आहे.
