रफी अहमद किडवाई मार्गावरील माटुंग्याच्या दिशेला प्रस्तावित असलेल्या पादचारी पुलाला विरोध करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. याची दखल घेत न्यायालयाने रेल्वेला नोटीस जारी केली. चार रोड नावाने हा परिसर ओळखला जातो.
माटुंगा आणि वडाळय़ाला जोडणारा हा पादचारी पूल आहे. या पुलाच्या बांधकामासाठी दिलेल्या सर्व परवानग्या रद्द कराव्यात, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
– हा पादचारी पूल झाल्यास समाजघातक कृती पुलाच्या पलीकडून माटुंग्यात येतील. येथे शाळा आहे. शाळेतील मुलांसाठी ते धोक्याचे आहे, असे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणण्यात आले. त्यावर न्यायालय म्हणाले, समाजघातक कृतीची भीती असल्यास पोलीस संरक्षण घ्या. पुलाला विरोध करण्याची गरज नाही.
काय आहे प्रकरण
गुजराती केळवणी मंडळाने ही याचिका केली आहे. मंडळाची अमलुकानंद शाळा तेथे आहे. या शाळेचे 2500 विद्यार्थी आहेत. या परिसरात चोरीच्या अनेक घटना घडतात. अनेक वेळा पोलिसांत तक्रार करण्यात आली. पादचारी पूल झाल्यास पुलापलीकडील समाजघातक कृतींचा शाळा परिसरातील वावर वाढेल. याचा विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास होईल. या पुलाला दिलेल्या परवानग्या रद्द कराव्यात, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
मुंबई पोलीस आयुक्त प्रॅतिवादी
या याचिकेत मुंबई पोलीस आयुक्तांना प्रतिवादी करा. रेल्वे, राज्य शासन, महापालिका यांना नोटीस जारी केली जात आहे. त्यानुसार त्यांनी याचिकेचे प्रत्युत्तर सादर करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. यावरील पुढील सुनावणी 4 एप्रिल 2024 रोजी होणार आहे.
