सुप्यातील अतिक्रमणांवर ‘महसूल’चा हातोडा; पुणे महामार्गासह पारनेर-सुपे रस्त्याने घेतला मोकळा श्वास

सुपे बसस्थानक चौक ते औद्योगिक वसाहत चौक तसेच औद्योगिक वसाहतीतील अतिक्रमणांवर महसूल प्रशासनाने आज पोलीस बंदोबस्तात हातोडा चालवला. या कारवाईत तब्बल 125 पेक्षा जास्त अतिक्रमणे जमीनदोस्त करण्यात आली. अतिक्रमणांमुळे नगर-पुणे रस्त्यावर, सुपे बसस्थानक चौक ते शासकीय विश्रामगृहादरम्यान तसेच पारनेर-सुपे रस्त्यावर संध्याकाळी, रात्रीच्या वेळी वाहतूककोंडी होत असे. या दोन्ही ठिकाणी वाहतूककोंडीत रुग्णवाहिका अडकल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. यामुळे नगर-पुणे प्रवासाचा वेळ किमान अर्ध्या तासाने, तर नगर-पारनेर प्रवासाचा वेळ वीस मिनिटांनी वाढत होता. आता या दोन्ही मार्गांवर प्रवासाचा वेळ वाचणार आहे.

सकाळी प्रांताधिकारी राठोड पोलीस बंदोबस्तासह जेसीबी घेऊन सुपे बसस्थानक चौकात पोहोचले. महामार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औद्योगिक महामंडळाचे अधिकारी, पोलीस अधिकारी त्यांच्या समवेत होते. अवघ्या काही वेळातच बसस्थानक चौकातील फळे, चहा, भेळ, सलून, डेअरी, चिकन, मटण सेंटर, वडापावची दुकाने जमीनदोस्त करण्यात आली. अतिक्रमणविरोधी मोहीम जसजशी पुढे सरकत होती, तसे पोलीस तेथे जमलेल्या जमावाला पांगवत होते. त्यामुळे व्यावसायिकांना दुकानातील वस्तू हलवण्यासाठी फारसे काही करता आले नाही. दरम्यान, सुप्याचे सरदार शाबुसिंग यांच्या पादुका असणारा चौथरा व त्यावरील छत्री हटवण्यासाठी प्रशासनाने 30 मे पर्यंतची मुदत दिली आहे.

पारनेर रस्त्यावरील तसेच औद्योगिक वसाहतीतील 100 पेक्षा अधिक अतिक्रमणे हटवल्यानंतर प्रशासनाने आपला मोर्चा नगर-पुणे महामार्गाकडे वळवला. संध्याकाळी उशिरापर्यंत कारवाई सुरू होती. या ठिकाणची सुमारे 22 अतिक्रमणे हटवण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने हॉटेल, बेकरीसमोर उभारलेल्या शेडचा समावेश होता. गरज पडली तर उद्या रविवारीही कारवाई सुरू राहील, असे प्रांताधिकारी गणेश राठोड यांनी जाहीर केले.

मोठा फौजफाटा तैनात
कारवाईत प्रांताधिकारी गणेश राठोड यांच्यासह 2 पोलीस उपअधीक्षक, 7 पोलीस निरीक्षक, शीघ्र कृती दलाची 2 पथके (60 जवान), राज्य राखीव पोलीस दलाची एक तुकडी (एक पोलीस निरीक्षक, 3 उपनिरीक्षक व 120 जवान), 100 पोलीस कर्मचारी यांच्यासह 5 जेसीबींद्वारे ही कारवाई करण्यात आली.

पालकमंत्र्यांच्या दबावाखाली कारवाई
लोकसभा निवडणुकीत विरोधी उमेदवाराला मतदान केल्याच्या रागातून आणि महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या दबावाखाली क्रूरपणे व व्यावसायिकांना अतिक्रमणे काढण्याची संधी न देता जेसीबी चालवण्यात आला, असा आरोप व्यावसायिकांनी केला. पोलिसांनी दडपशाही करीत व्यावसायिकांना त्यांच्या दुकानाजवळ जाण्यास आडकाठी करीत लोखंडी टपऱ्या मालासह जमीनदोस्त केल्या, असे व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.