सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी करावा ही काही लोकशाही नाही. केंद्र सरकारने पत्रकारांवरील कारवाईचे समर्थन केले. तसे असेल तर भाजपने आणीबाणीचा निषेध करणे सोडले पाहिजे. तपास यंत्रणा स्वायत्त आणि स्वतंत्र असून आपले कायदेशीर कर्तव्य बजावीत आहेत, असे केंद्रीय प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर म्हणतात. तपास यंत्रणा स्वायत्त की सरकारच्या गुलाम हे संपूर्ण देश जाणतोय. ‘ईडी’सारख्या तपास यंत्रणांना सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे की, ‘‘निष्पक्ष रहा, सूडाने कारवाया करू नका.’’ यातच सर्व आले. पत्रकारांवरील धाडी व कारवाया हे यंत्रणा निष्पक्ष असल्याचे लक्षण नसून सरकार घाबरले असल्याचे लक्षण आहे!
पंतप्रधान मोदी व त्यांच्या भाजपविरुद्ध बोलणाऱया आणि लिहिणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकारांवर मंगळवारी दिल्ली येथे धाडी पडल्या. ‘न्यूज क्लिक’ या वृत्त संकेतस्थळाचे संस्थापक संपादक प्रबीर पुरकायस्थ यांना तर अटक केली गेली. चीनधार्जिणा दुप्रचार चालविण्यासाठी बेकायदा आर्थिक मदत घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर असून ‘यूएपीए’ म्हणजे बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मंगळवारी मध्यरात्री 2 वाजल्यापासून या धाडी सुरू झाल्या. दहशतवाद्यांच्या अड्डय़ात घुसून ‘कोम्बिंग’ ऑपरेशन करावे तशा पद्धतीने पोलिसांची पथके पत्रकारांच्या घरात घुसली. लेखिका गीता हरिहरन, अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, उर्मिलेश, अनिंदो चक्रवर्ती, इतिहासकार सोहेल हाशमी, व्यंगचित्रकार संजय राजौरा, इरफान खान, स्तंभलेखिका अनुराधा रमन, सत्यम तिवारी अशा अनेक पत्रकारांवर छापे टाकून त्यांचे फोन, लॅपटॉप आदी साहित्य जप्त केले. कम्युनिस्ट नेते सीताराम येचुरी यांच्या घरीही पोलीस पोहोचले. येचुरी यांचे स्वीय सहाय्यक नारायणन यांचे चिरंजीव सुमित ‘न्यूज क्लिक’मध्ये कामाला आहेत. त्यामुळे येचुरी यांच्या घरावर छापे पडले. आणीबाणीत व्यक्तिस्वातंत्र्य, वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची गळचेपी झाली, असे बोंबलणाऱयांच्या राज्यात वृत्तपत्र स्वातंत्र्य वधस्तंभावर चढवले असेच म्हणावे लागेल. आणीबाणीत सेन्सॉरशिप होती. आता सरकारविरुद्ध लिहिणे-बोलणे हा देशद्रोह, दहशतवादासारखा गुन्हा ठरला आहे. देशातील सर्व माध्यमांचा ताबा भाजपपुरस्कृत उद्योगपतींनी घेतला आहे. त्यामुळे सर्व एकतर्फी पद्धतीने सुरू आहे. चार दिवसांपूर्वी मोदी सरकारविरोधात दिल्ली व आसपासच्या प्रदेशांतून लाखोंच्या संख्येने लोक जमले. रामलीला मैदानावर जनसागर उसळला, पण या जनसागराचे म्हणणे काय? ते काही भाजपची चमचेगिरी करणाऱया मीडियाने दाखवले नाही. अशा
‘गोदी’ मीडियाला समांतर
असा बाणेदार मीडिया समाजमाध्यमातून उभा राहिला. त्यास लोकांनी पाठिंबा दिला तेव्हा सरकारला मिरच्या झोंबल्या. सरकार इतके घाबरले की, त्यांनी अशा पत्रकारांवर धाडी घातल्या. ‘प्रेस फ्रीडम इंडेक्स’मध्ये भारत जागतिक यादीत शेवटून विसाव्या क्रमांकावर लुढकला आहे. कालच्या धाडसत्रानंतर देश आणखी खाली घसरेल. भारत जगातील लोकशाहीची जननी आहे, असे एकीकडे म्हणायचे व दुसरीकडे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर हल्ले करायचे हे चांगले लक्षण नाही. ज्यांच्यावर धाडी घातल्या त्या पत्रकारांवर आरोप आहे की, चीनधार्जिण्या प्रचारासाठी या लोकांनी पैसे घेतले. असे कोण म्हणते? ‘न्यूज क्लिक’ला अमेरिकन अब्जाधीश कादंबरीकार रॉय सिंघम यांनी आर्थिक पाठबळ दिले असे वृत्त ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने 5 ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केले. चिनी प्रचाराला चालना देण्यासाठी भारतासह जगभरातील संस्थांना हे सिंघम निधी देतात असे त्या बातमीत म्हटले हाच धाडीमागचा आधार. चीन अर्थपुरवठा करतोय असे अमेरिकेच्या वृत्तपत्राने म्हटले, पण अमेरिकेच्या वृत्तपत्राने भारताची अर्थव्यवस्था हादरवणारा एक ‘हिंडेनबर्ग’ रिपोर्ट छापला व मोदी सरकारच्या ‘पार्टनर’ उद्योगपतीचा पर्दाफाश केला तेव्हा दिल्ली पोलीस किंवा अन्य तपास यंत्रणांनी अशा धाडी घालून देशहिताचा डंका वाजवला नव्हता. चीनविषयी सरकारला संताप आहे हे मान्य केले तर पीएम केअर फंडात काही चिनी कंपन्यांनी भरीव योगदान दिल्याचा आरोप आहे. दुसरे म्हणजे लडाखच्या भूमीत चीन बराच आत घुसला आहे. अरुणाचल प्रदेशवर चीनने दावा सांगितला आहे. मणिपूरच्या हिंसाचारात चीनचा हात आहे. येथे रॉय सिंघमचा संबंध नाही. भारतात घुसलेल्या चीनला हात लावता येत नाही व पत्रकारांवर धाडी घालून सरकार
भलतीच ‘सिंघमगिरी’
दाखवू पाहत आहे. पत्रकारांवर धाडी का घातल्या व त्यातून काय निष्पन्न झाले याचा सर्व तपशील सरकारने जाहीर करावा, अशी मागणी प्रेस क्लब ऑफ इंडियाने केली. अभिसार शर्मा यांची चौकशी केली व सोडले. सुटल्यावर शर्मा म्हणतात, ‘‘विचारण्यात आलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर दिले जाईल. घाबरण्यासारखे काही नाही. सत्तेत असलेल्यांना आणि विशेषतः ज्यांना सोप्या प्रश्नांचीही भीती वाटते अशांना मी प्रश्न विचारत राहीन. कोणत्याही परिस्थितीत मागे हटणार नाही.’’ त्याच वेळी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी ‘‘चीनवर हल्ला केल्याने चिन्यांची पळापळ झाली आहे. देशात विरोधकांच्या पाठीशी एक शक्ती असून त्यांना देशात अराजकता माजवायची आहे. त्यासाठी त्यांना चीनमधून अर्थपुरवठा होत आहे,’’ असा आरोप केला आहे. श्री. फडणवीस यांचा आरोप गंभीर आहे. पाकिस्तान विषयाची हवा संपल्याने आता चीनच्या टायरमध्ये हवा भरण्याचे काम सुरू आहे. महाराष्ट्रातील आमदारांना 50-50 खोकी देऊन सरकार पाडण्यासाठी कोणत्या चिनी सिंघमने अर्थपुरवठा केला त्याचादेखील तपास फडणवीस यांनी करायला हवा. ‘न्यूज क्लिक’वर छापे पडले तसे छापे आमदार फोडण्यासाठी अर्थपुरवठा करणाऱयांवर पडले नाहीत. सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी करावा ही काही लोकशाही नाही. केंद्र सरकारने पत्रकारांवरील कारवाईचे समर्थन केले. तसे असेल तर भाजपने आणीबाणीचा निषेध करणे सोडले पाहिजे. तपास यंत्रणा स्वायत्त आणि स्वतंत्र असून आपले कायदेशीर कर्तव्य बजावीत आहेत, असे केंद्रीय प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर म्हणतात. तपास यंत्रणा स्वायत्त की सरकारच्या गुलाम हे संपूर्ण देश जाणतोय. ‘ईडी’सारख्या तपास यंत्रणांना सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे की, ‘‘निष्पक्ष रहा, सूडाने कारवाया करू नका.’’ यातच सर्व आले. पत्रकारांवरील धाडी व कारवाया हे यंत्रणा निष्पक्ष असल्याचे लक्षण नसून सरकार घाबरले असल्याचे लक्षण आहे!
