पावसाने ओढ दिल्याने राज्यातल्या शेतकऱयांवर दुबार पेरणीचे संकट उभे राहिलेले असताना दुसरीकडे पीक विम्याच्या नोंदणीसाठी सामूहिक सेवा पेंद्र (सेतू) चालक शेतकऱयांकडून 50 रुपयांपासून 500 रुपये जादा शुल्क आकारत असल्याचे उघड झाले आहे. पाऊस नसल्याने शेतकरी आधीच हवालदिल झाला आहे. त्यातच पीक विम्याच्या नोंदीसाठी होणाऱया लुटमारीमुळे शेतकरी हतबल झाला आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठा गाजावाजा करीत जाहीर केलेली ‘एक रुपयात पीक विमा’ ही योजना फसवी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पीक विम्याचा अर्ज भरताना शेतकऱयांनी एक रुपयापेक्षा अधिक शुल्क देऊ नये असे आदेश दिले आहेत. कारण नोंदणी करण्यासाठी राज्यातील सेतू पेंद्र चालकाला प्रत्येक अर्जामागे चाळीस रुपये शुल्क दिले जाते. हे शुल्क विमा पंपन्या अदा करतात. त्यामुळे शेतकऱयांना फक्त एक रुपया पीक विम्यासाठी भरणे अपेक्षित आहे. पण तरीही अर्ज भरण्यासाठी आलेल्या शेतकऱयांकडून सेतू पेंद्राचे चालक 50 ते 500 रुपये अतिरिक्त घेतात. त्याची कोणतीही पावती दिली जात नाही अशा मोठय़ा प्रमाणावर तक्रारी आल्या आहेत.
तक्रारीसाठी मंचच नाही
अखिल भारतीय किसान सभेचे पेंद्रीय सचिव अजित नवले म्हणाले की, ही योजना कागदावरच आहे. सरकारच अस्तित्वात नाही. कृषी, सहकार व पणनमंत्र्यांचा शेतकऱयांशी संपर्क तुटला आहे. तक्रार करायला शेतकऱयांकडे मंचच नाही.
शेतकऱयांवर लादलेली योजना
आम्ही विमा योजनेचा हप्ता भरतो, पण आपत्ती व संकटकाळात विम्याचे पैसे मिळावेत अशीच शेतकऱयांची मागणी आहे. पण तरीही एक रुपयांत पीक विम्याची योजना जाहीर केली. ही योजना शेतकऱयांना लाभदायक नाही, असा आरोप अजित नवले यांनी केला. दरम्यान, सरकारकडे तक्रारी आल्यानंतर कृषिमंत्र्यांनी कारवाईचे आदेश जारी केले, पण कृषी खात्याचे सचिव सध्या परदेशात आहेत. त्यामुळे सरकारच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणार कोण, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
