जम्मू-कश्मीर आणि लडाख हे सध्या दोन केंद्रशासित प्रदेश असले तरीही लवकरच त्याला राज्याचा दर्जा परत मिळेल, अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. कलम 370 हटवण्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवरील सुनावणीवेळी केंद्र सरकारने हे स्पष्टीकरण दिलं आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रक्रियेला नेमका किती काळ लागेल, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
जम्मू-कश्मीरला लवकरच राज्याचा दर्जा परत मिळेल, असं न्यायालयात केंद्राची बाजू मांडणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केलं. त्यावर नेमक्या किती कालावधीत ही प्रक्रिया पार पाडली जाईल आणि या राज्यात निवडणुका कधी जाहीर होतील, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने विचारणा केली आहे. केंद्राने एक कालावधी निश्चित करून ही प्रक्रिया पार पाडावी आणि जम्मू-कश्मीरला राज्याचा दर्जा परत द्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
5 ऑगस्ट 2019 रोजी कश्मीरमधून कलम 370 हटवण्यात आल्यानंतर जम्मू-कश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली होती. जम्मू-कश्मीरमधील दोन प्रमुख राजकीय पक्ष असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीने केंद्राच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. गेल्या 11 दिवसांपासून कलम 370 हटवण्याविरोधातील याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.
