उत्तरप्रेदशात एक अनोखी घटना घडली आहे. एक शिक्षिका ट्रान्सजेंडर असल्याचे समोर आल्यानंतर तिला नोकरीवरुन काढून टाकण्यात आले. त्यासाठी आता शिक्षिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रान्सजेंडर शिक्षिकेच्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी केली आहे. ज्यानंतर गुजरात आणि उत्तर प्रदेशातील वेगवेगळ्या खासगी शाळांनी ती ट्रान्सजेंडर असल्याचे समजल्यानंतर तिला काढून टाकले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायाधीश मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठसमोर सुनावणी पार पडली. यांच्या खंडपीठाने ट्रान्सजेंडर महिलेच्या याचिकेवर केंद्र, गुजरात आणि उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस पाठवली आहे.
याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर नोटीस जारी करत न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही बघू आम्ही या प्रकरणात काय करु शकतो ते? याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातच्या जामनगर येथील शाळेचे प्रमुख आणि उत्तर प्रदेशातील खीरी येथील एका अन्य खासगी शाळेचे अध्यक्षाकडूनही स्पष्टीकरण मागितले आहे. खंडपीठाने सांगितले की, याचिकाकर्त्याची तक्रार आहे की, शिक्षिकेची लैंगीक ओळख जाहीर केल्यानंतर उत्तर प्रदेश आणि गुजरातच्या शाळेमध्ये त्यांचे काम बंद करण्यात आले. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, ती दोन वेगवेगळ्या न्यायालयात तक्रार घेऊन जाऊ शकत नाही.
पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, खंडपीठ चार आठवड्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. ट्रान्सजेंडच्या वकिलाने सांगितले की, उत्तर प्रदेशातील एका शाळेकडून त्यांना नियुक्ती पत्र देण्यात आले होते. तर त्यांना काढून टाकण्याआधी सहा दिवस त्यांनी शिकवलेही होते. पण जसे शाळा प्रशासनाला ती ट्रान्सजेण्डर असल्याचे कळले. त्यांनी तिला शिकवण्यास दिले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करत याचिकाकर्त्याने आपले मूलभूत हक्क बहाल करण्याची मागणी केली आहे.
