सोशल मीडियावर अश्लील आणि अपमानास्पद पोस्ट टाकण्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत गंभीरतेने घेतले आहे. एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कोणत्याही प्रकारच्या अपमानास्पद आणि अश्लील पोस्टचे परिणाम त्या व्यक्तीला भोगावे लागू शकतात. अशा प्रकरणांमध्ये केवळ माफी मागणे हे फौजदारी कारवाईपासून स्वत:ची सोडवणूक करण्यासाठी पुरेसे ठरणार नाही. सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केल्याबद्दल अभिनेता आणि तामिळनाडूचे माजी आमदार एस वे शेखरराव यांच्याविरोधातील खटला रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. या पोस्टमध्ये शेखरराव यांनी महिला पत्रकारांवर अत्यंत वाईट पद्धतीने टीपण्णी केली होती.
चुकून पोस्ट शेअर झाल्याचा वकिलांचा दावा
शेखरराव यांच्या वकीलांनी म्हटले की आपल्या अशिलाकडून ही पोस्ट नकळतपणे शेअर केली आहे. मात्र त्यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य न धरता 72 वर्षीय नेत्याने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. शेखरराव यांनी फेसबुकवर एक पोस्ट केली होती, ज्यावर महिला पत्रकारांनी आणि इतर अनेकांनी आक्षेप नोंदवला होता.या पोस्टमुळे त्यांच्यावर तमिळनाडूमध्ये अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. शेखरच्या वकिलाने सांगितले की, चूक लक्षात आल्यानंतर अभिनेत्याने पोस्ट डिलीट केली होती. यासोबतच बिनशर्त माफीही मागितली होती. आपल्या अशिलाने नकळतपणे पोस्ट न वाचता शेअर केली होती, कारण त्यावेळी त्यांना नीट दिसत नव्हतं. शेखरराव यांनी शेअर केलेली पोस्ट व्हायरल झाली होती. नेते आणि अभिनेते अशा दोन्ही भूमिका पार पाडलेल्या शेखरराव यांच्या वकीलांनी म्हटले की आपल्या अशिलाने पोस्ट शेअर करताच ती काही क्षणांतच व्हायरल झाली. शेखरराव यांनी न्यायालयाला वकिलांमार्फत त्यांची बाजू मांडताना म्हटले की, मी एका प्रतिष्ठित कुटुंबातून आलो असून माझे कुटुंब महिला पत्रकारांचा आदर करते. मी पोस्ट शेअर केली तेव्हा डोळ्यात औषध टाकले होते, यामुळे मी पोस्टचा मजकूर वाचू शकलो नव्हतो.
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली होती. या खंडपीठाने पोस्टमधील मजकूर न वाचताच ती शेअर केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. हे खंडपीठ शेखरराव यांच्याविरूद्ध सुरू असलेल्या कारवाईत हस्तक्षेप करणार नाही असे सांगितले आहे.
न्यायालयाने शेखरराव यांनी खटल्याला सामोरे जावे असे म्हटले आहे. सोशल मीडियाचा वापर करताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सोशल मीडियाचा वापर करणे आवश्यक नाही, जर कोणी त्याचा वापर करत असेल तर त्यामुळे होणाऱ्या परिणामांनाही सामोरे जाण्यासाठी तयार असले पाहिजे. यापूर्वी या प्रकरणाची सुनावणी मद्रास उच्च न्यायालयात झाली होती. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, सोशल मीडियावर पाठवलेला किंवा फॉरवर्ड केलेला संदेश हा धनुष्यातून सुटलेल्या बाणासारखा असतो. जोपर्यंत तो संदेश पाठवणाऱ्याकडे असतो तोपर्यंत तो त्याच्या नियंत्रणात असतो. एकदा पाठवल्यानंतर मात्र… संदेश पाठवणाऱ्याने त्या बाणामुळे (संदेश) झालेल्या नुकसानीच्या परिणामांची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. एकदा नुकसान झाले की, माफी मागून त्यातून सावरणे फार कठीण आहे.
शेखरराव यांच्याविरोधात 2018 साली, चेन्नई, करूर आणि तिरुनेलवेली जिल्ह्यांत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आपल्याविरोधात सुरू झालेली कारवाई रद्द करण्यात यावी यासाठी शेखरराव यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिथे याचिका फेटाळून लावल्याने शेखरराव यांना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना पुन्हा कनिष्ठ न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले आहेत.
