द्रमुकचे ज्येष्ठ नेते के. पोनमुडी यांचा राज्य मंत्रिमंडळात पुन्हा समावेश करण्यास नकार देणारे राज्यपाल आर.एन. रवी यांच्या वर्तनाबद्दल सुप्रीम कोर्टाने आज तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सुप्रीम कोर्टाला रवी जुमानत नाहीत हे गंभीर आहे, 24 तासांच्या आत याविषयी निर्णय घ्या, असे आदेशच कोर्टाने त्यांना दिले. बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी त्यांची दोषसिद्धी आणि तीन वर्षांची शिक्षा याला सुप्रीम कोर्टाने काही दिवसांपूर्वीच स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलीन यांनी शिफारस केल्यावरही राज्यपाल रवी यांनी पोनमुडी यांच्या फेरसमावेशास नकार दिला आहे. आम्हाला हे कोर्टात थेट बोलायचे नव्हते, पण राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करत आहेत आणि त्यांच्या या वर्तनाबद्दल आम्ही गंभीर आणि चिंतित आहोत. आमचे स्पष्ट निर्देश असतानाही पोनमुडी यांचा समावेश हे घटनात्मक नैतिकतेच्या विरुद्ध असेल असे राज्यपाल कसे म्हणू शकतात, अशा शब्दांत आज सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी राज्यपालांना झापले.
