सफाई कंत्राटाच्या निविदेची माहिती राज्य शासनाने महापालिकेकडून मागवली आहे. ही माहिती पालिका आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने सादर व्हावी या मुद्दय़ावर उच्च न्यायालयात सोमवारी चांगलीच खडाजंगी झाली. मिंधे सरकार, महापालिका व याचिकाकर्त्यांमध्ये दावे-प्रतिदावे झाले. अखेर न्यायालयाने मध्यस्थी केल्याने या वादावर पडदा पडला.
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. माहिती सादर करण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी एका वरिष्ठ अधिकाऱयाची नियुक्ती करावी. त्यांच्यामार्फत राज्य शासनाकडे माहिती द्यावी. शासनाने ही माहिती न्यायालयात द्यावी, असा पर्याय खंडपीठाने सुचवला. यावरील पुढील सुनावणी 6 मे 2024 रोजी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण…
घरोघरी जाऊन कचरा उचलण्यासाठी, साफसफाईसाठी पालिकेने निविदा मागवल्या आहेत. तब्बल 1400 कोटींचे हे पंत्राट आहे. निविदेतील जाचक अटींविरोधात मुंबई शहर बेरोजगार समितीने अॅड. संजील कदम यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. सफाईचे पंत्राट बेरोजगारांच्या समितीला द्यावे, असा अध्यादेश राज्य शासनाने 2002 मध्ये जारी केला आहे. तरीही पालिकेने निविदेत जाचक अटी टाकल्या आहेत. समितीला निविदेत सहभागी होता येत नाही. 50 हजार बेरोजगारांच्या रोजगारावर पालिकेने कुऱहाड मारली आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
नेमका काय झाला वाद…
सचिव दर्जाच्या पालिका अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने माहिती सादर व्हायला हवी, असे सरकारी वकील अभय पत्की यांनी न्यायालयाला सांगितले. सचिव दर्जाचा अधिकारी म्हणजे पालिका आयुक्तांच्याच सहीनेच माहिती सादर झाली पाहिजे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांचे वकील मयूर खांडेपारकर यांनी केली. पालिका आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने माहिती सादर करायला हवी असा काही नियम नाही. उपायुक्तांच्या सहीनेही माहिती सादर केली जाऊ शकते, असा दावा पालिकेचे वकील अनिल सिंग यांनी केला. ही माहिती जबाबदार व महत्त्वाच्या अधिकाऱयाने सादर करायला हवी. ही जबाबदारी पालिका आयुक्तांनीच घ्यायला हवी, असा युक्तिवाद अॅड. खांडेपारकर यांनी केला.
