निर्णय देताना न्यायालयीन निकाल ग्राह्य धरा अन्यथा न्यायालयाच्या अवमानतेची कारवाई केली जाईल, असा सज्जड दम उच्च न्यायालयाने नव्याने स्थापन झालेल्या शिक्षण अपील प्राधिकरणाला दिला आहे.
न्या. नितीन जामदार व न्या. मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठाने तसे आदेशच दिले आहेत. अपील प्राधिकरणाने निर्णय घेताना न्यायालयीन निकाल व कायदेशीर बाबींचा विचार न केल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
न्यायालयाचे निरीक्षण
शिक्षण प्राधिकरणाने एखादा निर्णय दिल्यास त्याला थेट उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाते. याने न्यायपालिका व राज्य शासनावर ताण येतो. हा ताण कमी करण्यासाठी अपील प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. या प्राधिकरणाची कार्यप्रणाली कशी असावी यासाठी आम्ही सविस्तर आदेश दिले आहेत, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
न्यायालयाने दिली ताकीद
n प्रस्ताव आल्यास शिक्षण प्राधिकरणाने त्यावर सविस्तर सुनावणी घ्यावी. अर्जदार व प्रतिवादीला बाजू मांडण्याची संधी द्यावी. त्यानंतर कारण नमूद करुन निकाल द्यावा. n न्यायालयीन निकाल किंवा अन्य कायदेशीर बाबी सादर झाल्यास त्याची नोंद निकाल देताना शिक्षण प्राधिकरणाने करावी. n न्यायालयीन निकालांचा संदर्भ शिक्षण प्राधिकरणाने निर्णय देताना घेतला नाही तर त्याची गंभीर दखल न्यायपालिकेकडून घेतली जाईल.
n न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती सहा आठवडयात सर्व शिक्षण प्राधिकरणांना द्या. माहिती देण्याची जबाबदारी शिक्षण संचालकांची असेल. n अपील प्राधिकरण स्थापन झाले आहे हे सर्वांना कळण्यासाठी त्याला प्रसिद्धी द्या. n अपील प्राधिकरणानेदेखील न्यायालयीन निकाल व कायदेशीर बाबी ग्राह्य धरुनच निर्णय द्यावा. केवळ सरकारी धोरणे, अध्यादेश यावरच सुनावणी घेऊ नये. n न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला आव्हान दिले गेले नाही तर त्या निकालानुसार राज्य शासनाने अद्यादेश जारी करावा. हा अध्यादेश ठराविक वेळेतच काढला जावा.
