पत्नीचे कुटुंबीय काळी जादू करीत असल्याच्या संशयावरून पत्नी आणि मुलीची हत्या करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केला. अक्षय बेळुंके असं या तरुणाचं नाव आहे.
अक्षय घटनास्थळी दिसल्याचा पुरावा वगळता अन्य कोणताही पुरावा नाही. मृत पत्नीचे कुटुंबीय अक्षयच्या कुटुंबीयावर आणि इतर सहआरोपींवर काळी जादू करत होते, त्या संशयावरूनच त्याने टोकाचे पाऊल उचल्याचा अक्षयवर आरोप आहे. मात्र, त्या दृष्टीने विचार केल्यास साक्षीदारांच्या तोंडी विधानांशिवाय या हेतूला पुष्टी देणारा कोणताही पुरावा नसल्याचे न्या. माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने अक्षयला जामीन मंजूर करताना नमूद केले. या घटनेतील 27 साक्षीदार तपासण्यात येणार असून आजपर्यंत खटल्यात कोणतीही प्रगती झालेली नाही अथवा आरोपांची निश्चितीही झालेला नाही. त्यामुळे, खटल्याला बराच वेळ लागण्याची शक्यता आहे, असेही स्पष्ट करून न्यायालयाने अक्षयला 25 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. तसेच या खटल्यातील संबंधित अनेक साक्षीदार हे सांगलीत राहणारे आहेत. त्यामुळे बेळुंकेला सांगलीमध्ये राहण्यास मनाई केली. त्यावर बेळुंके हा सोलापूरात राहतील, अशी हमी त्याच्या वकीलांकड़ून न्यायालयाला देण्यात आली.
पत्नी प्रियंका आणि मुलगी मोहिनी यांचा 23 एप्रिल 2023 रोजी गळा दाबून हत्या केल्याचा आरोप अक्षय बेळुंकेवर ठेवण्यात आला आहे. प्रियांकाचा भाऊ संतोष चौगुले याने बेळुंकेविरोधात तक्रार दाखल केल्यानंतर अक्षयला 29 एप्रिलला त्याच्या भावाच्या घरातून अटक करण्यात आली. तथापि, 1 मे रोजी बेळुंके यांची निर्दोष मुक्तता करण्यासाठी पुरवणी निवेदन दाखल करून त्यांच्या कुटुंबीयांतील विकास बेळुंके, आणि उमेश बेळुंके यांची नावे चौगुले यांनी पोलिसांना दिली. या अटकेला अक्षयने उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन जामीनाची मागणी केली होती.
हा खटला परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारित आहे. अक्षयला निव्वळ संशयावरून अटक करण्यात आली असून त्याच्याविरुद्ध अन्य कोणतेही पुरावे सापडलेले नाहीत. घटनास्थळी बेळुंकेसह इतर आरोपी दिसल्याचा एकच आरोप त्याच्याविरोधात असल्याचे वकील सत्यव्रत जोशी यांनी जामीनाची मागणी करताना सांगितले. मात्र, हत्येमागील हेतू उघड आहे. सहआरोपी विकासला घरातील गोठ्यातून पळताना पाहिल्याचा साक्षीदारांचा जबाब आहे. बेळुंकेसह अन्य एक आरोपी मोटारसायकलवरून जवळच्या गावात जाताना घाबरलेल्या अवस्थेत आढळल्याचेही साक्षीदारांनी जबाबात नोंदवल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून राज्य सरकारने याचिकेला विरोध केला.
