दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सक्तवसुली संचालनालयाला कळवले आहे की ते आता रद्द झालेल्या मद्य धोरण प्रकरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चौकशीसाठी त्यांच्यासमोर हजर राहण्यास तयार आहेत.
गेल्या महिन्यात, सक्तवसुली संचालनालयाने केजरीवाल यांना आठवा समन्स जारी केला आणि त्यांना 4 मार्च (सोमवार) रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितलं. तर आपचे सर्वेसर्वा केजरीवाल यांनी समन्स टाळण्याचा निर्णय घेतला आहे, कारण दिल्ली सरकार आज विधानसभेत आपला अर्थसंकल्प सादर करणार आहे.
तपास यंत्रणेला दिलेल्या उत्तरात, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की ते व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे प्रश्नांची उत्तरे देण्यास तयार आहेत आणि समन्स ‘बेकायदेशीर’ असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. त्यांनी ईडीसमोर हजर राहण्यासाठी 12 मार्चनंतरची तारीख मागितली आहे.
26 फेब्रुवारी रोजी, केजरीवाल यांनी ईडीचे सातवे समन्स वगळले, आपने सांगितलं की हे प्रकरण ‘कोर्टात आहे’ आणि त्यावर 16 मार्च रोजी सुनावणी होईल.
वारंवार समन्स बजावण्याऐवजी ईडीने न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहावी, असं आवाहन पक्षानं केलं आहे.
यावर प्रतिक्रिया देताना भाजप नेते हरीश खुराणा यांनी केजरीवाल ईडीच्या समन्सला वारंवार का टाळत आहेत असा सवाल केला.
दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी ईडीचे सर्व समन्स टाळले आहेत आणि त्यांना ‘बेकायदेशीर’ म्हटले आहे. आठव्या समन्स (2 मार्च रोजी) व्यतिरिक्त, यापूर्वीचे सात समन्स 26 फेब्रुवारी, 14 फेब्रुवारी, 2 फेब्रुवारी, 18 जानेवारी, 3 जानेवारी, 22 डिसेंबर 2023 आणि 2 नोव्हेंबर 2023 रोजी जारी करण्यात आले होते.
सक्तवसुली संचालनालयाने त्यांच्याविरुद्ध उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात समन्स धाडले आहेत. आयपीसीच्या कलम 174 अन्वये लोकसेवकाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल आणि मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 50 नुसार तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
