आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे. मुख्य सचिव पदाच्या स्पर्धेत असलेले इक्बालसिंह चहल हे सध्या मुख्यमंत्री कार्यालयात असल्याने त्यांची मुख्य सचिव पदाची संधी हुकली आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव Nitin Kareer हे 31 मार्च रोजी निवृत्त होत आहेत. वास्तविक निवडणुकीच्या काळात मुख्य सचिव पदावरील व्यक्ती निवृत्त होत असेल तर मुख्यमंत्री कार्यालयातून मुदतवाढीचा प्रस्ताव केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पाठवला जातो. पण यंदा मुख्यमंत्री कार्यालयातून नितीन करीर यांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला नव्हता. त्यामुळे पेंद्रीय निवडणूक आयोगाने तीन ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱयांच्या नावांचे पॅनेल पाठवण्याची सूचना केली होती त्यानुसार राज्य सरकारने सुजाता सौनिक, राजेशकुमार मीना व इकबालसिंह चहल या तीन अधिकाऱयांची नावे पेंद्रीय निवडणूक आयोगाला पाठवली होती. पण पेंद्रीय निवडणूक आयोगाने या तीनही अधिकाऱयांची नावे फेटाळून लावली आणि नितीन करीर यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचे आदेश दिले.
सेवाज्येष्ठतेनुसार सुजाता सौनिक यांना मुख्य सचिवपदाची संधी मिळणे अपेक्षित होते. पण सुजाता सौनिक यांचे पती मनोज सौनिक हे सध्या मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रधान सल्लागार आहेत तर चहल सध्या मुख्यमंत्री कार्यालयात अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. तर राजेशकुमार मीना यांच्या सासू या 2014 ते 2019 या काळात मोदी मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री होत्या. त्यामुळे या तिघांपैकी एकाचीही मुख्य सचिव पदावर नियुक्ती केल्यास ‘काँन्फ्लिक्ट आँफ इंटरेस्ट’ म्हणजे ‘स्वारस्य संघर्ष’ निर्माण होण्याची भीती आहे असा आक्षेप निवडणूक आयोगाने घेतला.
