सध्या लोकसभेत 78 खासदार महिला आहेत, महिला आरक्षण विधेयकामुळे त्या 181 होतील. नव्या महिलांना राजकीय प्रतिष्ठा मिळेल. त्यापैकी बऱ्याच महिला राजकीय घराणेशाहीतूनच संसदेत जातील. मग महागाई, कौटुंबिक हिंसा, शोषण, बलात्कार, खून, त्यातून बळी पडलेल्या असंख्य ‘निर्भयां’चा न्याय कोण करणार? महिला आरक्षण विधेयक आणखी शंभर महिलांना खासदारकीचा मुकुट चढविण्यासाठी आहे. त्याचे स्वागतच आहे, पण महिलांना आरक्षणाइतकाच न्याय आणि सुरक्षा हवी आहे. घरातील चुली पेटत्या ठेवण्यासाठी किमान स्वस्ताई हवी आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे अस्तित्व नाकारणाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
नव्या संसद भवनाचा श्रीगणेशा महिला आरक्षण विधेयकाच्या मंजुरीने झाला आहे. लोकसभेत 454 मतांनी हे विधेयक मंजूर झाले. महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. महिलांना राजकीय हक्क देणारे हे विधेयक गेल्या 13 वर्षांपासून वनवासात होते. नव्या संसद भवनात मोदी यांना भव्यदिव्य असे काहीतरी करायचे होते. पंतप्रधान मोदी यांनी त्या भव्यतेची सुरुवात महिला विधेयकापासून केली. 12 वर्षांपूर्वी महिला विधेयकावरून मोठे रणकंदन घडले होते. समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दलाने सभागृहात हाणामाऱ्या केल्या होत्या. राज्यसभेतील त्या रणकंदनामुळे हे विधेयक लोकसभेत आणता आले नव्हते. मात्र आता 2024 च्या निवडणुकांकडे लक्ष ठेवून मोदी यांनी महिलांना राजकीय हक्क देण्याचा हा डाव टाकला आहे. प्रश्न महिला मतपेढीचा असल्याने काँग्रेससह सगळय़ांनीच या विधेयकास समर्थन दिले आहे. लोकसभा आणि विधानसभेत आता महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळेल. म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांचा आवाज वाढेल, पण मोजक्या महिलांना खासदार-आमदार केल्याने महिलांचे सबलीकरण खरंच होईल काय? महिलांचे हक्क, त्यांची सुरक्षा, त्यांची प्रतिष्ठा यास चार चांद लागतील काय? पुन्हा महिला आरक्षणाची घोषणा झाली तरी अंमलबजावणीसाठी 2029 साल उजाडणार असेच चित्र आहे. कारण 2021 ची जनगणना अद्यापि सुरू झालेली नाही. ती पूर्ण कधी होणार? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ही जनगणना झालीच तरी त्यानंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना आदी प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतील. त्यानंतरच आज मंजूर झालेले 33 टक्के महिला आरक्षण विधेयक खऱ्या अर्थाने अमलात येऊ शकेल. नव्या संसद भवनाची सुरुवात महिला विधेयकाने झाली हे खरे, पण याच नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटन सोहळय़ातून
‘महिला’ राष्ट्रपती
द्रौपदी मुर्मू यांना वगळले होते. मुर्मू या आदिवासी महिला आहेत हे पहिले कारण. त्या महिला असल्याने काहींचा अहंकार दुखावला गेला. त्यामुळे संसद भवनाच्या उद्घाटन सोहळय़ातून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंना बाद करणाऱ्या सरकारने महिलांचे हक्क, सन्मान यावर प्रवचने करावीत, हे आश्चर्यच आहे. या विधेयकामुळे लोकसभेत 181 महिला निवडून येतील. सध्या 78 महिला खासदार आहेत. संसदेत, विधानसभेत महिलांसाठी राखीव जागा ठेवाव्यात काय? यावर आतापर्यंत बराच खल झाला आहे. सभागृहाचा मासळी बाजार होईल व गांभीर्य निघून जाईल, अशी टीकाटिपणीही त्यावर झाली. ही टीका योग्य नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी राखीव जागा आहेत. मोठय़ा संख्येने तेथे महिला निवडून येत आहेत. त्यातील अनेक महिला चमकदार काम करीत आहेत हे खरेच. मुख्य म्हणजे अशा कर्तबगार, चमकदार महिलांना कोणत्याही आरक्षणाची गरज भासत नाही. उलट राजकीय मेहरबानीने महिलांना ‘पदे’ मिळाली की, त्यांना एखाद्या बेडीचे ओझे बाळगून काम करावे लागते. देशात अनेक कर्तबगार महिलांनी संसदीय क्षेत्रात जोरदार कामगिरी केली आहे व त्यांना आरक्षणाची मदत लागलेली नाही. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे याबाबतचे विचार स्पष्ट होते. महिलांना राजकीय आरक्षण देण्याबाबत त्यांनी अनेकदा परखड मते व्यक्त केली. मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव करण्यापेक्षा राजकीय पक्षांवर 33 टक्के महिलांना उमेदवारी देणे बंधनकारक करावे व त्या प्रमाणात त्यांनी महिलांना निवडून आणावे ही त्यांची भूमिका नाकारता येण्यासारखी नाही. महिला राखीव मतदारसंघ- मग ते सरपंचांपासून थेट लोकसभेपर्यंत कोणतेही असोत नेते, पदाधिकारी आपापल्या ‘बेटर हाफ’ किंवा लेकी-सुनांनाच उमेदवाऱ्या देऊन आपल्याच घराण्यासाठी कायमचे राखीव करून टाकतील. नव्हे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांत बऱ्याच ठिकाणी
यापेक्षा वेगळे
काहीच घडलेले नाही. ही एक वेगळय़ा प्रकारची अवहेलना, गुलामगिरीच ठरते. महिला सबलीकरणाचे हे प्रकार म्हणजे आजारापेक्षा औषध भयंकर असेच आहे. जगातील अनेक महत्त्वाच्या ‘शिखर’ पदांवर महिला आहेत. भारताचे ‘चांद्रयान’ चंद्रावर उतरविणाऱ्या शास्त्रज्ञांच्या चमूत ‘महिला’ सर्वाधिक होत्या. जागतिक बँका, संयुक्त राष्ट्र, भारताचे विदेशातील हायकमिशन, केंद्रीय प्रशासकीय सेवेत आज महिला अधिकाऱ्यांचाच बोलबाला आहे. इंदिरा गांधी यांना तर तोडच नाही. भारतीय जनता पक्षाने स्मृती इराणींसारख्या काही महिलांना संसदेत आणले, पण त्यांचे राष्ट्रीय कार्यात योगदान काय? गांधी कुटुंबाबाबत चिडचिड करणे, असभ्य भाषेचा वापर करणे यासाठी संसदेत येण्याचे कारण नाही. त्यामुळे राजकारणात येऊ पाहणाऱ्या महिलांचे मानसिक खच्चीकरण होते. महिलांना त्यांच्या पंखांनी गरुडझेप घेऊ द्या. ‘नारी शक्ती’, ‘नारी वंदना’ हे शब्द चांगले आहेत. मात्र त्यात प्रचाराचा बाज जास्त दिसतो. आज हवाई दल, भारतीय सेनेत महिला साहस दाखवत आहेत. त्या लोकसभा किंवा विधानसभेत नसतील, पण देशाच्या दुष्मनांशी रणभूमीवर साहसाने युद्ध करीत आहेत व त्यासाठी त्यांना आरक्षणाची गरज पडलेली नाही. महिलांना आरक्षणाच्या अशा जोखडात अडकवणे हा राजकारण्यांचा पुरुषी अहंकार असून सनातन धर्माच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणारा आहे. सध्या लोकसभेत 78 खासदार महिला आहेत, महिला आरक्षण विधेयकामुळे त्या 181 होतील. नव्या महिलांना राजकीय प्रतिष्ठा मिळेल. त्यापैकी बऱ्याच महिला राजकीय घराणेशाहीतूनच संसदेत जातील. मग महागाई, कौटुंबिक हिंसा, शोषण, बलात्कार, खून, त्यातून बळी पडलेल्या असंख्य ‘निर्भयां’चा न्याय कोण करणार? महिला आरक्षण विधेयक आणखी शंभर महिलांना खासदारकीचा मुकुट चढविण्यासाठी आहे. त्याचे स्वागतच आहे, पण महिलांना आरक्षणाइतकाच न्याय आणि सुरक्षा हवी आहे. घरातील चुली पेटत्या ठेवण्यासाठी किमान स्वस्ताई हवी आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे अस्तित्व नाकारणाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
