केरळात भाजपाला चार जास्तीची मते गेलीच कशी? ईव्हीएममधील गडबडीच्या तक्रारींकडे गांभीर्याने लक्ष द्या, केरळमध्ये मॉक निवडणुकीदरम्यान चार जास्तीची मते भाजपाला गेल्याची तक्रार अत्यंत गंभीर असून याची सखोल चौकशी करा, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने आज निवडणूक आयोगाला टोचन दिली. ईव्हीएमवरून केलेल्या मतदानाचे क्रॉस व्हेरीफिकेशन करण्याची मागणी करणाऱया याचिकेवरूनही न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची कानउघाडणी केली. मतदारांमध्ये कुठल्याही प्रकारचा संभ्रम राहाता कामा नये, इलेक्ट्रॉनिक मशीनसह व्हीव्हीपॅटबद्दलची तपशीलवार माहिती द्या, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले. दरम्यान, ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटबद्दल तक्रारी असणाऱया विविध याचिकांवरील निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर विविध याचिकांवर सुनावणी झाली. मतदान केल्यानंतर मतदाराला व्हीव्हीपॅट स्लीप मिळाली पाहिजे, असे याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वकील निजाम पाशा म्हणाले. तर व्हीव्हीपॅट मशीनची काच जी सध्या काळी आहे ती पारदर्शक असावी, मतदाराला मतदान केल्यानंतर व्हीव्हीपॅट स्लीप मिळावी, असे असोसिएशन फॉर डेमोव्रेटीक रिफॉर्म्सची बाजू मांडणारे प्रशांत भूषण म्हणाले.
सुनावणीत काय झाले?
– ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयासमोर केरळमध्ये मॉक पोलदरम्यान झालेल्या गडबडीचा अहवाल सादर केला. मॉक पोलदरम्यान भाजपाला तब्बल 4 मते जास्त गेल्याचे त्यांनी सांगितले.
– यावर सर्वेच्च न्यायालयाने या आरोपात किती तथ्य आहे असे निवडणूक आयोगाचे वकील मनिंदर सिंह यांना विचारले.
– याबाबत आलेल्या बातम्या खोटय़ा आणि बिनबुडाच्या असल्याचे सिंह म्हणाले.
– सिंह यांच्या उत्तराने संतापलेल्या न्यायमूर्तींनी ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटबद्दलची तक्रार गंभीर असून त्यात झालेल्या गडबडीकडे लक्ष द्या, अशा शब्दांत निवडणूक आयोगाचे कान उपटले.
केरळमध्ये नेमके काय घडले?
भाजपच्या बाजूने अतिरिक्त चार मते पडल्याचा आरोप केरळमधील सत्ताधारी डावी लोकशाही आघाडी आणि युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंटने केला. याबाबतचा सविस्तर अहवाल ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटीक रिफॉर्म्सच्या वतीने सर्वेच्च न्यायालयासमोर सादर केला. या अहवालाचा हवाला देत सर्वेच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची कानउघडणी केली.
निवडणूक आयोगाचे खोटे बोल, रेटून बोल
अतिरिक्त मतदान पावत्या निघाल्याचे वृत्त खोटे आहे, असे काही घडलेच नसल्याचे निवडणूक आयोगाने सांगितले होते. मात्र, नंतर केरळच्या निर्वाचन अधिकाऱयाने खुलासा केला असून, मतदान पावत्यांची छपाई पूर्ण होण्याआधीच इव्हीएम, व्हीव्हीपॅट हलवल्यामुळे ही गडबड झाली. दुसऱया टेबलवर पुन्हा इव्हीएम यंत्रणा सुरू केली तेव्हा उर्वरित पावत्या छापल्या गेल्यामुळे अतिरिक्त मत दिसले होते, अशी सारवासारव आयोगाच्या वकिलांनी केली. यामुळे या एकूण प्रकारात आयोग खोटे बोल, रेटून बोल वर्तणूक करत असल्याचे समोर आले आहे.
– निवडणूक आयोगाचे व्हीव्हीपॅट स्लीपबाबतचे मत ऐकल्यानंतर न्यायालयाने प्रश्नांची सरबत्ती केली. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका होण्यासाठी काय पावले उचलली, असा सवाल न्यायालयाने आयोगाला केला. त्याचवेळी निवडणुकीतील मतदान प्रक्रियेबाबत माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने आयोगाला दिले.
1 हजार मते… 1004 पावत्या!
केरळमधील कासारगोड मतदारसंघात बुधवारी निवडणूक आयोगाकडून मतदानाचा मॉक ड्रील घेण्यात आला होता. यावेळी 4 ईव्हीएमवर सँपल स्वरूपात 1 हजार जणांनी मतदान केले. त्यात भाजपला जास्तीची चार मते गेली. व्हीव्हीपॅटमधून 1 हजार 4 पावत्या निघाल्याकडे लक्ष वेधत अशाचप्रकारे जास्तीची 40 किंवा 400 मतेही जाऊ शकतात, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला.
व्हीव्हीपॅट स्लीप देण्याबद्दल निवडणूक आयोगाचे म्हणणे काय?
व्हीव्हीपॅटमधून निघालेली स्लीप मतदाराला दिली जाऊ शकते का? असा सवाल न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला केला. यावर मतदारांना व्हीव्हीपॅट स्लीप देणे धोकादायक ठरू शकते. स्लीप दिली तर मतांची गोपनियता राखली जाणार नाही. स्लीपचा गैरवापर कसा होईल हे आम्ही सांगू शकत नाही, असे आयोग म्हणाला.
निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य राखा
निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य राखा, मतदान प्रक्रियेत हे व्हायला पाहिजे होते किंवा हे झाले नाही, असा संभ्रम मतदारांमध्ये राहाता कामा नये, असे सर्वेच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दरडावले. त्याचबरोबर ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटद्वारे निवडणुकीची प्रक्रिया न्यायालयासमोर सादर करण्याचे आदेशही दिले.
