विरोधी पक्षनेत्याशी सल्लामसलत न करता लोकायुक्त नियुक्ती करणारे मध्य प्रदेशचे भाजप सरकार अडचणीत सापडले आहेत. सतेंद्र कुमार यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱया याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी गंभीर दखल घेतली आणि भाजप सरकारला नोटीस बजावली. तसेच लोकायुक्त नियुक्तीच्या प्रक्रियेत सल्लामसलत करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मध्य प्रदेशच्या भाजप सरकारने नियम धाब्यावर बसवून लोकायुक्त म्हणून सतेंद्र कुमार यांची नियुक्ती केली. ही नियुक्ती पूर्णपणे बेकायदा असल्याचा आरोप करीत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते उमंग सिंगर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. त्यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खंडपीठाने सतेंद्र कुमार यांच्या नियुक्तीला तातडीने स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र मध्य प्रदेशच्या सरकारला लोकायुक्त नियुक्तीसंबंधी संपूर्ण फाईल दोन आठवडय़ांत सादर करण्याचे आदेश दिले. हा आदेश देतानाच न्यायालय लोकायुक्त नियुक्तीच्या प्रक्रियेत सल्लामसलत करण्यासाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल, असे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले.
विरोधी पक्षनेत्याला संधी द्यावीच लागेल!
विरोधी पक्षनेता म्हणून बाजू मांडण्यास संधी न दिल्याचा सिंगर यांचा आक्षेप न्यायालयाने गांभीर्याने विचारात घेतला. लोकायुक्त नियुक्तीच्या प्रक्रियेवेळी निवड समितीमध्ये विरोधी पक्षनेता सदस्य असेल, तर त्याला किमान नावांवर चर्चा करण्याची संधी द्यावीच लागेल. जर चर्चेची संधी दिली जात नसेल, तर निवड समितीतील विरोधी पक्षनेत्याच्या स्थानाला काहीच अर्थ उरणार नाही, असे न्यायालयाने सरकारला सुनावले.
देशव्यापी परिणामाची बाब
लोकायुक्त नियुक्तीतील सल्लामसलत प्रक्रिया ही देशव्यापी परिणामाची बाब आहे. याबाबत काही प्रक्रियात्मक पद्धतींवर न्यायालयाला निर्णय घ्यावा लागेल. विरोधी पक्षनेताही सदस्य असेल, अशी कायद्यात तरतूद आहे. तरीही सल्लामसलत प्रक्रियेचे स्वरूप ठरवावे लागेल. त्याचदृष्टीने लोकायुक्ती नियुक्ती करताना मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि विरोधी पक्षनेत्याने कशा प्रकारे सल्लामसलत प्रक्रियेचे पालन केले पाहिजे, याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार आहोत, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले.
