लोकसभा निवडणुकीची तारखा जाहीर झाल्या आहेत. लोकसभेसोबतच काही राज्यांमधील तसेच रिक्त असलेल्या विधानसभा मतदारसंघांतील पोटनिवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रातील अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचाही समावेश होता. मात्र ही पोनिवडणूक उच्च न्यायालयाने रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अकोल्याचे भाजप आमदार आणि माजी राज्यमंत्री गोवर्धन शर्मा यांचे गेल्या वर्षी 3 नोव्हेंबर 2023 रोजी निधन झाले होते. तेव्हापासून अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाची जागा रिक्त होती. गोवर्धन शर्मा यांनी सहा वेळा विधासभेत अकोल्याचे प्रतिनिधीत्व केले होते. लोकसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर या जागेसाठीही मतदानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजेच 26 एप्रिल रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार होती. मात्र, आता उच्च न्यायालयाने ही पोटनिवडणूक रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्या. अनिल किलोर आणि न्या. एम. एस जवळकर यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर लगेच म्हणजे पावसाळा संपल्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक जाहीर होणार आहे. विधानसभेची निवडणूक होण्यासाठी एक वर्षांपेक्षा कमी कार्यकाळ बाकी आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने ही पोटनिवडणूक रद्द केली आहे.
याचिकाकर्ते अनिल दुबे यांनी अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार मुख्य निवडणुकीला एक वर्षाहून कमी कालावधी असताना पोटनिवडणूक घेता येत नसल्याची तरतूद कायद्यात आहे. चंद्रपूर, पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक एक वर्षाहून अधिक कालावधी असतानाही घेतली गेली नाही. पण अकोल्यातील निवडणूक घेऊन सरकारी पैशांचा चुराडा केला जात असल्याचा आरोप अनिल दुबे यांनी केला होता.
कोण होते गोवर्धन शर्मा?
गोवर्धन शर्मा 1999, 2004, 2009, 2014 आणि 2019 असे सलग सहा वेळा अकोल्यातून भाजपचे उमेदवार म्हणून निवडून आले आहेत. अकोला आणि यवतमाळ जिल्ह्याचे ते पालकमंत्रीही होते. त्यांना कर्करोगाचे निदान झाले होते. तेव्हापासूनच त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. उपचारादरम्यान 03 नोव्हेंबर 2023 रोजी त्यांची कर्करोगाशी झुंज संपली आणि त्यांचे निधन झाले.
