सरकारच्या मनमानी आणि चुकीच्या निर्णयामुळे महापालिका हद्दीत येणाऱ्या विशिष्ट भागातील रहिवाशांना काही मूलभूत नागरी सुविधांपासून वंचित राहावे लागले आहे. सरकारने जनहिताचा विचार न करता मनमानी निर्णय घेतले.
पुण्यातील काँग्रेसचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्या कसबा विधानसभा मतदारसंघातील विकासनिधीवर डल्ला मारणाऱ्या मिंधेंना शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला. पोटनिवडणुकीत भाजपचा पराभव करुन धंगेकर निवडून आले होते. त्यामुळे आकसापोटी धंगेकर यांच्या मतदारसंघातील मंजूर विकासकामांचा निधी दुसऱ्या मतदारसंघात वळवला होता. यासंदर्भातील दोन्ही शुद्धिपत्रके (निर्णय) पूर्णपणे मनमानी व बेकायदेशीर आहेत, असे कडक ताशेरे न्यायालयाने मिंधे सरकारवर ओढले.
काँग्रेस आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी मिंधेंच्या पक्षपाती धोरणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांच्यातर्फे अॅड. कपिल राठोड यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी निकाल जाहीर केला.
मिंधे सरकारवर ताशेरे
z कसबा मतदारसंघात 4 ऑक्टोबर 2022 आणि 20 डिसेंबर 2022 च्या शासन निर्णयानुसार मंजूर केलेली कामे कोणत्याही वाजवी कारणाशिवाय रद्द केली. सरकारचा हा निर्णय बेकायदा आहे. z राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 मध्ये नमूद केल्यानुसार सरकारची कृती मनमानी असता कामा नये. तथापि, राज्य सरकारने 27 जुलै 2023 व 22 ऑगस्ट 2023 चे शासन निर्णय (शुद्धिपत्रके) जारी करताना कोणतेही तर्कसंगत कारण दिलेले नाही.
न्यायालयाचे आदेश
मुख्य न्यायमूर्तींनी 27 जुलै 2023 आणि 22 ऑगस्ट 2023 रोजीची दोन्ही शुद्धिपत्रके बेकायदेशीर ठरवत रद्द केली. मात्र या शुद्धिपत्रकांच्या आधारे पर्वती आणि शिवाजीनगर मतदारसंघांत वर्क ऑर्डर काढलेली विकासकामे सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले.
4 ऑक्टोबर 2022 आणि 20 डिसेंबर 2022 च्या शासन निर्णयांअन्वये मंजूर केलेली विकासकामे आगामी आर्थिक वर्षात मार्गी लावण्यात यावीत. या विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत
