नवी दिल्ली, दि. 29 (वृत्तसंस्था) – ‘इंडिया’ आघाडीला संपूर्ण देशभरात मिळत असलेल्या प्रचंड प्रतिसादामुळे भाजप हादरला असून ‘विश्वगुरू’ टेन्शनमध्ये आले आहेत. त्यामुळे विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांचा अक्षरशः बेछूट वापर सुरू आहे. यामध्ये आता ‘इंडिया’ आघाडीतील महत्त्वाचा घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या मागे ‘आयकर’ची पिडा लावण्यात आली आहे. काँग्रेसला आयकर विभागाने आज तब्बल 1823 कोटी भरण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. ही नोटीस मूल्यांकन वर्ष 2017-18 आणि 2020-21 साठी बजावण्यात आली असून यात व्याज आणि दंडाचा समावेश आहे.
केंद्रातील भाजप सरकारने हिंदुस्थानला सर्वच बाबतीत खड्डय़ात घातले असून देशात महागाई, बेरोजगारी, गुन्हेगारीने आतापर्यंतचे सर्व विक्रम मोडले आहेत. असे असताना भाजपकडून खोटा प्रचार करून जनतेला भुलवण्याचे काम केले जात आहे. याविरोधात देशभरातील विरोधकांनी एकत्र येत ‘इंडिया’ आघाडीची एकजूट करून हुकूमशाहीचे मोदी सरकार उलथवून टाकण्यासाठी घोडदौड सुरू केली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. त्यामुळे ‘ईडी’, ‘सीबीआय’ आणि ‘आयटी’सारख्या केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करून विरोधकांना तुरुंगात डांबण्याचे सत्र सुरू केले आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेला मिळालेल्या तुफान प्रतिसादाचा केंद्र सरकारने प्रचंड धसका घेतला आहे. त्यामुळे ‘भारत जोडो’ यात्रेच्या समारोपप्रसंगी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर झालेल्या इंडिया आघाडीच्या प्रचंड सभेनंतर काँगेसला 524 कोटी भरण्यासाठी आयकर विभागाने नोटीस बजावली होती. तर आता पुन्हा तब्बल 1823 कोटी रुपये भरण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे.
विरोधकांची आर्थिक गळचेपी करण्याचा डाव
लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असल्यामुळे डोकेदुखी ठरत असलेल्या विरोधकांची आर्थिक गळचेपी करण्यासाठीच मोदी सरकारच्या कारस्थानातून ही नोटीस बजावण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसचे वकील विवेक तंखा यांनी केला. ही नोटीस बजावताना आवश्यक असणारी महत्त्वाची कागदपत्रे पाठवण्यात आलेली नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अपिलावर न्याय देण्यास जाणीवपूर्वक दिरंगाई
मार्च महिन्यात काँग्रेस पक्षाने प्राप्तिकर लवादासमोर समोर केलेले अपील गमावले होते. काँग्रेसच्या बँक खात्यातून प्राप्तिकर विभागाने 135 कोटी काढून घेण्यास स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र प्राप्तिकर लवादाने काँग्रेसची मागणी फेटाळून लावली. 22 मार्च रोजी प्राप्तिकर विभागाच्या शोधमोहिमेला स्थगिती देण्यासाठी काँग्रेसने उच्च न्यायालयात केलेली याचिकाही फेटाळण्यात आली. त्यामुळे आपल्या अपिलावर न्याय देण्यासाठी जाणीवपूर्वक दिरंगाई करीत असल्याचा आरोप केला आहे.
असे आहे प्रकरण
काँग्रेसने चार वर्षांसाठी (2017-18, 2018-19, 2019-20 आणि 2020-21) आयकर पुनर्मूल्यांकनाची कार्यवाही सुरू करण्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा आणि न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र काwरव यांच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 28 मार्च रोजी याचिका फेटाळताना काँग्रेसच्या खात्यांमध्ये अनेक बेहिशेबी व्यवहार झाल्याचे म्हटले होते. आयकर अधिकाऱयांकडे कर निर्धारणावर कारवाई करण्यासाठी ठोस पुरावे होते, त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 25 मार्च रोजीही न्यायालयाने काँग्रेसच्या तीन याचिका फेटाळल्या होत्या.
भाजपला 4600 कोटींची नोटीस द्या
आम्हाला जो नियम लावला जातोय, तोच जर भाजपाला लावला तर त्यांना 4,600 कोटींची नोटीस प्राप्तिकर विभागाने द्यायला हवी, असे काँग्रेसने ‘एक्स’वर नमूद केले आहे. त्यामुळे ही कारवाई लोकशाहीविरोधी आणि अन्यायकारक असल्याचेही काँग्रेसने म्हटले आहे.
आयकर विभागाचा हत्यारासारखा वापर
भाजपकडून आयकर विभागाचा विरोधकांविरोधात ‘हत्यारा’सारखा वापर केला जात आहे. लोकशाही नष्ट करण्यासाठी आणि संविधान कमजोर करण्यासाठी केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर सुरू आहे, असा हल्ला काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी चढवला. आयकर विभागाला भाजपचा 4600 कोटींचा घोटाळा का दिसत नाही, असा सवालही त्यांनी केला.
हा तर भाजपचा टॅक्स टेरेरिझम
विरोधकांचा विरोध मोडून काढून त्यांना पंगू बनवण्यासाठी भाजपचा हा टॅक्स टेरेरिझम सुरू असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी केला आहे. तर भाजप कर कायद्यांचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप खजिनदार अजय माकन यांनी केला. या नोटीसविरोधात कायदेशीर लढा देण्यात येईल, असेही काँग्रेसने स्पष्ट केले आहे.
