>> दिवाकर देशपांडे
पाकिस्तानच्या आर्थिक दुरवस्थेचे मूळ त्याच्या राजकीय व धार्मिक मानसिकतेत आहे. हिंदुस्थानचा विनाश करण्याच्या इच्छेने पाकिस्तान इतका पछाडला आहे की, त्याला आपणच विनाशाच्या उंबरठय़ावर उभे आहोत याची जाणीव होत नाही. हिंदुस्थानसारख्या मोठी सत्ता बनू पाहणाऱ्या देशाच्या शेजारचा पाकिस्तान जिवंत ठेवलाच पाहिजे असे जगातल्या अनेक देशांना वाटते आणि तेच पाकिस्तानला रडतखडत जगवत ठेवीत आहेत. अन्यथा पाकिस्तान त्याच्यातल्या अंतर्विरोधाने कधीच लयाला गेला असता.
पाकिस्तानात निवडणुका होऊन शहाबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन झाले असले तरी आर्थिक आघाडीवर हे सरकार काही भरीव कामगिरी करू शकेल अशी चिन्हे दिसत नाहीत. आशियाई विकास बँकेने नुकताच पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थितीबाबतचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात बँकेने देशातील राजकीय अस्थैर्य हेच आर्थिक अस्थैर्याचे कारण असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पाकिस्तानात लोकशाही मार्गाने सरकार आणण्यात लष्कराला यश मिळाले आहे, पण राजकीय स्थैर्य आणण्यात मात्र अपयश आले आहे. राजकीय स्थैर्य हीच पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थैर्याची गुरुकिल्ली आहे, पण त्यासाठी लष्कराला प्रशासन आणि राजकारणातील हस्तक्षेप सोडून बराकीत जावे लागेल, पण लष्कर त्यास तयार नाही. सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर सरकारची बारीक नजर आहे. परिणामी देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी जे कठोर, पण आवश्यक निर्णय घ्यावे लागतात ते सरकार घेऊ शकत नाही. पाकिस्तानच्या या राजकीय स्थितीवर भाष्य करीत आशियाई विकास बँकेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, येत्या आर्थिक वर्षात पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेचे चित्र फारसे आशादायक असणार नाही. हे चित्र आशादायक होण्यासाठी राजकीय स्थैर्य आणि आर्थिक सुधारणा या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. 30 जून 2024 रोजी संपणाऱ्या पाकिस्तानच्या आर्थिक वर्षात विकास दर 1.9 टक्के इतकाच असेल. आता निवडणुका होऊन सरकार स्थापन झालेले असल्यामुळे किमान येती दोन-तीन वर्षे तरी राजकीय स्थैर्य राहिले तर 2025 सालात हा विकास दर 2.8 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकेल, पण त्यासाठी मापो-इकॉनॉमीतील असमतोल दूर करावा लागेल, संरचनात्मक सुधारणा कराव्या लागतील, राजकीय सुधारणा व अन्य देशांशी चांगले संबंध ठेवावे लागतील.
अन्य देशांशी चांगले संबंध ही पाकिस्तानसाठी मोठीच समस्या आहे. हिंदुस्थानशी पाकचे चांगले संबंध नाहीत हे एक ठीक आहे, पण अफगाणिस्तान आणि इराण या दोन इस्लामी शेजारी देशांशीही पाकिस्तानचे चांगले संबंध नाहीत. त्यामुळे अन्य देशांशी आर्थिक संबंध वाढविण्यास योग्य वातावरण नाही. चीनशी पाकिस्तानचे जे आर्थिक संबंध आहेत, ते कर्ज घेण्यापुरते मर्यादित आहेत. फार थोडी निर्यात पाक चीनला करीत असतो. ही निर्यात सुमारे दीडशे कोटी डॉलर्स किमतीच्या मालाची आहे. यात तांदूळ, कपाशी, शुद्ध तांबे, मांस, हाताने तयार केलेले गालिचे व तेलबिया यांचा समावेश आहे, तर चीनकडून पाकिस्तान 578 कोटी डॉलर्स किमतीच्या मालाची आयात करतो. देशाचा परकीय चलनसाठा सध्या 821 कोटी डॉलरचा आहे. गेल्या पाच दशकांतला सर्वाधिक 25 टक्के चलन फुगवटा सध्या पाकिस्तानात आहे. पश्चिम आशियातील परिस्थिती सुधारली तर तो येत्या वर्षात कमी होऊ शकेल, पण त्यामुळे जनता गांजून गेली आहे. सर्व आवश्यक वस्तूंचे भाव अफाट वाढले आहेत. त्यामुळे जनतेत असंतोष आहे. पाकव्याप्त कश्मीरमध्ये सध्या जो असंतोष आहे, त्याचे कारण वाढती महागाई हेच आहे. याशिवाय वाढता दहशतवाद, बलोच बंडखोरी, अफगाणिस्तानबरोबरचा तणाव, पूर व अन्य नैसर्गिक आपत्ती याही आर्थिक अडचणीस कारणीभूत ठरत आहेत.
पाकिस्तानचे हिंदुस्थानशी अप्रत्यक्ष व्यापारी संबंध आहेत. म्हणजे पाकिस्तान दुबइमार्फत हिंदुस्थानी मालाची आयात करतो. त्यामुळे हा माल बराच महाग पडतो. हिंदुस्थानबरोबर थेट व्यापारी संबंध स्थापावेत अशी पाकिस्तानी व्यापाऱ्यांची मागणी आहे, पण दोन्ही देशांतील राजकीय संबंध सुधारत नाहीत तोपर्यंत दोन्ही देशांत थेट व्यापारी संबंध प्रस्थापित होण्याची शक्यता नाही. हिंदुस्थानने पाकशी व्यापारी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यासाठी पाकला ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’चा दर्जाही दिला होता, पण पाकिस्तान सरकारने त्याचा काहीही उपयोग करून घेतला नाही. उलट दहशतवाद्यांच्या दबावाखाली हिंदुस्थानला ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ दर्जा देण्यास नकार दिला. हिंदुस्थानने कश्मीरविषयक 370 कलम रद्द केल्यानंतर तर पाकने हिंदुस्थानशी राजकीय संबंधही तोडले. त्यामुळे आता आर्थिक संबंध प्रस्थापित होण्याची शक्यता पार दुरावली आहे. परिणामी देशावरील कर्जात सतत वाढ होत आहे. 2022 सालाच्या अखेरपर्यंत पाकवर 22 हजार कोटी डॉलर्सचे कर्ज होते. दरवर्षी 14 टक्के दराने कर्जवाढ होत आहे, तर सकल राष्ट्रीय उत्पन्न दरवर्षी सरासरी 3 टक्क्यांनी वाढत आहे. यापूर्वी पाकिस्तानला सौदी अरब व चीनकडून आर्थिक मदत मिळत असे, पण आता ती मिळत नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज घ्यायचे तर त्याच्या कडक अटी मान्य कराव्या लागतात. या अटी स्वीकारल्या तर देशात प्रचंड महागाई वाढून सरकारचे अस्तित्वच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी पाकिस्तानची अवस्था झाली आहे.
असे असले तरी पाकिस्तानच्या संरक्षण खर्चात सतत वाढ होत आहे. 2023-24 सालात पाकने आपल्या संरक्षण खर्चात 13 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. हा खर्च 1.804 ट्रिलियन रुपये इतका आहे. हा खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 1.7 टक्के इतका आहे. पाकिस्तानी जनता महागाईने गांजलेली असली तरी निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनात मात्र 26 टक्क्यांनी वाढ करून ते 56 हजार 300 कोटी रुपयांवर नेण्यात आले आहे. हा अधिकृत खर्च आहे. दहशतवादी तयार करणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे, त्यांचे वेतन व मृत्यूनंतरची भरपाई यावर सरकारी तिजोरीतून किती खर्च होतो हे गुलदस्त्यात आहे.
आतापर्यंत पाकिस्तानला ही सर्व मदत अमेरिकेकडून मिळत होती. अफगाणिस्तानातील दहशतवाद्यांशी लढण्यासाठी अमेरिका अब्जावधी डॉलर्सची आर्थिक व लष्करी मदत पाकिस्तानला देत असे, पण आता ही मदत बंद झाली आहे. ही मदत पुन्हा सुरू व्हावी यासाठी पाकिस्तानी लष्कराने अमेरिकेशी पुन्हा संबंध प्रस्थापित करण्याचे कसोशीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. लष्करप्रमुख जनरल सय्यद असीम मुनीर हे अलीकडेच अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाऊन आले आहेत, पण त्याचा फारसा उपयोग झालेला नाही. पाकचे चीनशी असलेले संबंध अमेरिकेला फारसे आवडलेले नाहीत. त्यामुळे पाकिस्तानी लष्करात एका मोठय़ा गटाने चीनशी संबंध तोडून पुन्हा अमेरिकेशी संबंध प्रस्थापित करण्याचा आग्रह धरल्याचे सांगण्यात येते.
पण या सगळ्या वरवरच्या बाबी आहेत. पाकिस्तानच्या आर्थिक दुरवस्थेचे मूळ त्याच्या राजकीय व धार्मिक मानसिकतेत आहे. हिंदुस्थानचा विनाश करण्याच्या इच्छेने पाकिस्तान इतका पछाडला आहे की, त्याला आपणच विनाशाच्या उंबरठय़ावर उभे आहोत याची जाणीव होत नाही. पाकिस्तानचे सुदैव इतकेच आहे की, त्याला विनाशापासून वाचविण्यासाठी कुणी ना कुणी ऐन वेळी धावून येतो. हिंदुस्थानसारख्या मोठी सत्ता बनू पाहणाऱ्या देशाच्या शेजारचा पाकिस्तान जिवंत ठेवलाच पाहिजे असे जगातल्या अनेक देशांना वाटते आणि तेच पाकिस्तानला रडतखडत जगवत ठेवीत आहेत. अन्यथा पाकिस्तान त्याच्यातल्या अंतर्विरोधाने कधीच लयाला गेला असता.
(लेखक आंतरराष्ट्रीय विषयांचे अभ्यासक आहेत.)
