>> सीए संतोष घारे
गेल्या चार दशकांपासून जागतिक अर्थसत्ता बनण्याच्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षेने पछाडलेल्या चीनच्या विकास धोरणांमधील पह्लपणा कोविडोत्तर काळात प्रकर्षाने समोर येऊ लागला आहे. लॉक डाऊनबाबतच्या निर्णयांमुळे तेथील अर्थव्यवस्थेला लागलेली उतरण, घटलेले औद्योगिक उत्पादन, घटलेली निर्यात यामुळे चिनी धोरणकर्ते चिंतेत असतानाच एव्हरग्रँड या चीनमधील बांधकाम विकासक कंपनीच्या दिवाळखोरीचे आदेश हाँगकाँग न्यायालयाने दिले आहेत. एव्हरग्रँड ही आधुनिक जगाच्या इतिहासातील सर्वाधिक कर्ज असणारी कंपनी असल्याने या निर्णयाचे अत्यंत दूरगामी परिणाम चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहेत.
संपूर्ण जगाला ज्या चीनच्या गतिमान आर्थिक विकासाच्या प्रारूपाची भुरळ पडली होती त्या चीनला कोविड महामारीनंतर आर्थिक उतरती कळा लागल्याचे गेल्या चार वर्षांमध्ये स्पष्टपणाने दिसून आले. विशेषतः गेल्या सहा महिन्यांमध्ये जाहीर झालेली आकडेवारी पाहिल्यास चीनवरील अर्थसंकट दिवसागणिक वाढत चालल्याचे दिसते. घटणारे औद्योगिक उत्पन्न, घटलेली क्रयशक्ती, निर्यातीत झालेली घसरण, बेरोजगारीचे वाढते प्रमाण यांसह आर्थिक आघाडीवरील सर्वच टप्प्यांवर चीनमधून सातत्याने नकारात्मक बातम्या समोर येत आहेत. चीनमधील बांधकाम क्षेत्रातील एव्हरग्रँड या कंपनीच्या कोलमडलेल्या अर्थकारणाच्या वृत्ताने 2021 मध्ये अवघ्या जगाला हादरवून सोडल्याचे अनेकांच्या स्मरणात असेल. 1996 मध्ये बाटलीबंद पाण्याचा व्यवसाय करणारी ही चिनी कंपनी नंतर बांधकाम क्षेत्रात उतरली आणि मध्यमवर्गासाठी एक उत्तम योजना आखून पाहता पाहता चीनच्या रिअल इस्टेटमधील सर्वात मोठी कंपनी बनून गेली. चीनच्या राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये अर्थात जीडीपीमध्ये तिथल्या रिअल इस्टेट क्षेत्राचा सुमारे 25 टक्क्यांहून जास्त हिस्सा आहे. त्याच रिअल इस्टेट क्षेत्रातली एव्हरग्रँड ही सर्वात बलाढय़ आणि सर्वाधिक हिस्सा असलेली कंपनी आहे. चीनमधील 280 शहरांमध्ये 1300 हून अधिक प्रकल्प उभे करणाऱया या कंपनीचे संचालक झँग युआनलिन यांचा समावेश थेट ‘’च्या श्रीमंत लोकांच्या यादीत करण्यात आला होता. त्या वेळी त्यांची बरीच चर्चा झाली; परंतु या कंपनीच्या अर्थकारणाची दुसरी बाजू फारशी प्रकाशात आली नाही ती म्हणजे कंपनीवरील कर्जाचा डोंगर. या कंपनीवर सुमारे 300 अब्ज डॉलर्सचे म्हणजेच 24 लाख कोटींचे कर्ज आहे. आधुनिक जागतिक आर्थिक इतिहासात एकाच कंपनीवर असलेले हे सर्वात मोठे कर्ज मानले जाते. चीनच्या विदेशी रोख्यांमध्ये म्हणजे फॉरेन बाँड्समध्ये या कंपनीची 9 टक्के हिस्सेदारी आहे, परंतु कोरोना महामारीच्या संकटामुळे या कंपनीच्या अर्थकारणाला तडा गेला आणि कंपनीचा पाय खोलात जाऊ लागला. स्थिती इतकी खालावली की, डोक्यावर असणाऱया कर्जाची परतफेड करणे कंपनीला अशक्य होऊन बसले आणि दिवाळखोरीच्या दिशेने गाडी सरकू लागली. एव्हरग्रँडचे संचालक हुई का यान यांच्याकडे महागडय़ा कार, नौका, जहाजे आणि आलिशान बंगले होते, परंतु कंपनीवरील अर्थसंकटामुळे त्यांना आपली वैयक्तिक मालमत्ता विकण्यास भाग पडले. कंपनीवरील 300 अब्जांचे कर्ज फेडण्यासाठी त्यांना बंगले आणि खासगी जेटही विकावे लागले. त्यांच्या संपत्तीमध्ये 93 टक्क्यांची घट नोंदवली गेली.
एव्हरग्रँडच्या पडझडीमुळे चिनी अर्थकारणालाही अक्षरशः सुरुंग लागला. कारण या कंपनीला दिलेल्या बँका आणि वित्तीय संस्थाही यामुळे संकटात सापडल्या. एव्हरग्रँडमध्ये दोन लाख कर्मचारी कामाला आहेत. याखेरीज कंपनीवर अवलंबून असणाऱया उपघटकांची तर मोजदाद करणेही कठीण. या सर्वांच्याच भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला.
अलीकडेच हाँगकाँग न्यायालयाने दिवाळखोर एव्हरग्रँड अवसायनात काढण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर एव्हरग्रँड आणि तिच्या सूचीबद्ध उपकंपन्यांच्या शेअर्सच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे चीन एका प्रचंड मोठय़ा संकटात सापडणार आहे.
दोन वर्षांपूर्वी एव्हरग्रँडकडे असणारी रोख रक्कम संपली आहे. परिणामी न्यायालयाने कंपनीची मालमत्ता विकून कर्ज वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रचंड कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या कंपनीला कर्जाची परतफेड करण्यासाठी एक योजना सादर करण्यास सांगण्यात आले होते, परंतु 18 महिन्यांत याबाबत एव्हरग्रँडला काहीही करता आले नाही.
एव्हरग्रँड बंद झाल्यामुळे आधीच डळमळलेल्या चीनला मोठा धक्का बसला आहे. विशेषतः चीनमधील प्रॉपर्टी मार्पेट पुरते हादरले आहे. आधीच चीनचे प्रॉपर्टी मार्पेट नऊ वर्षांतील सर्वात वाईट टप्प्यातून जात आहे. अशा वेळी एव्हरग्रँड बुडाल्याने संपूर्ण रिअल इस्टेटवर अत्यंत नकारात्मक परिणाम होणार आहे. हा परिणाम केवळ रिअल इस्टेटवरच नाही, तर इतर क्षेत्रांमध्येही जाणवणार आहे. रिअल इस्टेटमधील या आर्थिक सुनामीचा फटका चीनच्या बँकिंग क्षेत्राला बसू लागला आहे. चीनच्या शेअर बाजाराने पाच वर्षांतील नीचांकी पातळी गाठली आहे. एव्हरग्रँड कंपनी बुडाल्याने बेरोजगारीचे संकट आणखी वाढणार आहे. कारण एव्हरग्रँड ही कंपनी चीनमध्ये दरवर्षी 30 ते 40 लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करते. कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याने बँकांवर मोठय़ा प्रमाणात एनपीएचा बोजा वाढत असून त्याचा चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार हे निश्चित आहे.
एखादी कंपनी दिवाळखोरीत निघणे ही बाब तशी नवी नाही. सामान्यतः अशा प्रकरणांमध्ये कंपनी व्यवस्थापनाची बेजबाबदार धोरणेच जबाबदार असतात असे इतिहास सांगतो. एव्हरग्रँडबाबतही तेच झाले. कर्जाच्या ओझ्याकडे दुर्लक्ष करताना आक्रमक विस्तार धोरणांमुळे कंपनी अडचणीत आली. बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्याऐवजी कंपनीने आपल्या विस्तारावर अधिक लक्ष पेंद्रित केले. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे या कंपनीने आपण कर्जात बुडाल्याचे बराच काळ बाजाराला कळूच दिले नाही. तथापि कोविडोत्तर काळात चीनमधील रिअल इस्टेटमधील मंदीमुळे कंपनीच्या प्रकल्पांच्या विक्रीला ब्रेक लागला. प्रकल्प विकले जात नसल्याने कर्जाची परतफेड करणे अशक्य झाले आणि आता ही कंपनी ठप्प झाली आहे.
जागतिकीकरणाच्या काळात सर्वच देश आणि सर्वच देशांमधल्या व्यवस्था परस्परावलंबी झाल्या आहेत. राष्ट्राराष्ट्रांमधील व्यापार मोठय़ा प्रमाणावर वाढला आहे. त्यामुळे एखाद्या देशातील जागतिक मंदीच्या काळाच सर्वच देशांना त्याचा फटका बसतो. विशेषतः आपल्या शेजारी देशांमध्ये घडणाऱया आर्थिक, सामाजिक, राजकीय घटनांचा आपल्यावर कमी-जास्त परिणाम होतच असतो. चीन ही जगातील एक महत्त्वाची अर्थसत्ता आहे. जगाचे मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून चीनने ओळख मिळवली आहे. त्यामुळे एव्हरग्रँडच्या दिवाळखोरीमुळे चिनी अर्थव्यवस्थेला बसलेल्या तडाख्यांच्या झळा जगभरात जाणवू शकतात. भारतासारख्या देशामधील बांधकाम उद्योगावर याचा प्रतिकूल परिणाम जाणवण्याची शक्यता सद्यस्थितीत दिसत नाही. कारण 2021 मध्ये या संकटाची सुरुवात झाली असतानाही 2023 मध्ये भारतातील रिअल इस्टेट उद्योगात घरांची विक्रमी विक्री झाली आहे.
असे असले तरी एव्हरग्रँडच्या दिवाळखोरीचे प्रकरण हे जगासाठी उद्बोधक करणारे आणि धोरणात्मक आत्मचिंतन करण्यास भाग पाडणारे आहे. प्रामुख्याने दोन गोष्टी यामध्ये महत्त्वाच्या आहेत. यातील एक बाब कंपनी व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाची आहे, ती म्हणजे कोणत्याही परिस्थितीत कर्जाचा डोलारा वाढू न देण्याची खबरदारी घेणे. विशेषतः आजच्या काळात उदयास आलेल्या स्टार्टअप्ससाठी हा धडा गरजेचा आहे. बायजेयूसारख्या कंपन्यांपुढील अर्थसंकट ही बाब अधिक ठळक करणारे आहे. दुसरी बाब आहे ती शासनकर्ते आणि मध्यवर्ती बँपेने देशातील कंपन्यांच्या आर्थिक नियमनाबाबतची शिस्त कोणत्याही परिस्थितीत पाळली पाहिजे. तरच अशा प्रकारची संकटे टळू शकतील.
