पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यात सहा महिन्यांसाठी संपावर जाण्यास बंदी घातली आहे. हा नियम उत्तर प्रदेशातील सरकारच्या अखत्यारीतील सरकारी विभाग, महामंडळे आणि प्राधिकरणांना लागू असेल. अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी यांनी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. एस्मा कायदा लागू झाल्यानंतर कोणताही कर्मचारी संपावर गेल्यास किंवा आंदोलन करताना आढळून आल्यास या कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली संप करणाऱ्यांना वॉरंटशिवाय अटक केली जाईल, असे या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
यूपी सरकारने यापूर्वीही असाच निर्णय घेतला होता. योगी सरकारने 2023 साली सहा महिन्यांसाठी संप पुकारण्यावर बंदी घातली होती. त्यावेळी तेथील वीज विभागाचे कर्मचारी संपावर गेले होते, त्यामुळे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी संपावर जाण्यास सहा महिन्यांसाठी बंदी घातली होती.
ESMA म्हणजे काय?
कर्मचारी संपावर जातात तेव्हा ESMA म्हणजेच अत्यावश्यक सेवा व्यवस्थापन कायदा वापरला जातो. संपामुळे राज्यात असुविधा निर्माण होऊ नये यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. विशेष म्हणजे हा कायदा जास्तीत जास्त सहा महिन्यांसाठी लागू केला जाऊ शकतो.
शेतमालाला किमान हमी भाव मिळावा यासारख्या मागण्यांसाठी शेतकरी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरले आहेत. शेतकरी संघटनांनी 13 फेब्रुवारीला दिल्ली चलो मार्चची हाक दिली होती. मात्र पंजाब आणि हरियाणा सीमेवर पोलिसांनी शेतकऱ्यांना रोखले आहे. याआधी केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे आणण्याचा प्रयत्न केला होता, ज्याविरोधात शेतकऱ्यांनी पुकारलेले आंदोलन वर्षभराहून अधिक काळ सुरू होते. 26 नोव्हेंबर 2020 पासून सुरू झालेल्या या आंदोलनात पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशातील शेतकरी प्रामुख्याने सहभागी झाले होते. इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. 19 नोव्हेंबर 2021 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीनही कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. हे कायदे मागे घेतले असले तरी त्यावेळी दिलेली आश्वासने अद्याप पूर्ण न झाल्याने शेतकरी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरले आहेत.
