केंद्र सरकारच्या 1 जानेवारी 2004 नंतर कामावर रुजू झालेल्या कर्मचाऱयांसाठी (सशस्त्र दले वगळून) राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (National Pension System – NPS) आणण्यात आली. अनेक राज्ये/पेंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांनीही आपल्या नव्या कर्मचाऱयांसाठी एनपीएसचा स्वीकार केला.
1 मे 2009 पासून एनपीएस कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कर्मचाऱयांसह सर्व भारतीय नागरिकांसाठी स्वेच्छा तत्त्वावर खुली करण्यात आली. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी 1 जून 2015 रोजी अटल पेन्शन योजना (एपीवाय) सुरू करण्यात आली. 27 एप्रिल 2024 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार एनपीएस आणि एपीवायच्या एकूण नोंदणीधारकांची संख्या 7.38 कोटींच्या पार गेली आहे आणि या योजनेअंतर्गत हाताळला जाणारा एकूण निधी अर्थात एकूण असेट अंडर मॅनेजमेंट (एयूएम) 11.8 लाख कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. कॉर्पोरेट कर्मचाऱयांसह खासगी क्षेत्रातील नोंदणीधारकांची संख्या 55 लाखांहून अधिक आहे व त्यांचे एयूएम 22.9 लाख कोटींहून अधिक आहे.
कॉर्पोरेट्समध्ये एनपीएसविषयी जागरुकता वाढविण्यासाठी निवृत्तीवेतन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority -PERDA)ने 3 मे 2024 रोजी पुणेस्थित 20 निवडक कॉर्पोरेट्सच्या चीफ ह्युमन रिसोर्स ऑफिसर्स (CHROs) बरोबर पुण्यामध्ये ‘गोलमेज बैठका’ पार पाडल्या. कॉर्पोरेट्सशी संवाद साधणे आणि त्यांना एनपीएस स्वीकारण्यास प्रोत्साहन देणे किंवा त्यांना निवृत्तीनंतरचे नियोजन, मालक पंपन्या आणि कर्मचारी यांच्यासाठीच्या करसवलतींसह कॉर्पोरेट्सना मिळणारे एनपीएसचे फायदे आणि आर्थिक स्वास्थ्य यांविषयी त्यांना शिक्षित करून ही योजना सर्वदूर पोहोचवणे हा या बैठकांचा प्राथमिक हेतू होता. 2047 सालापर्यंत निवृत्तीवेतनधारक समाज प्रस्थापित करण्याच्या सरकारच्या व्यापक उद्दिष्टाबरहुकूम नॅशनल पेन्शन सिस्टीमचे फायदे औपचारिक खासगी क्षेत्रापर्यंत पोहोचवणे हे या उपक्रमाचे लक्ष्य आहे.
सध्या, 16,060 कॉर्पोरेट्सनी एनपीएसमध्ये नावनोंदणी केली आहे, ज्यामुळे या योजनेच्या देशभरातील नोंदणीधारकांची एकत्रित संख्या 19.68 लाख इतकी झाली आहे. फक्त महाराष्ट्रातच 5,227 कॉर्पोरेट्सनी नावनोंदणी केली आहे, ज्यांनी नोंदणीधारकांच्या एकूण संख्येत 2.94 लाख नोंदणीधारकांचे योगदान दिले आहे. यातील 876 कॉर्पोरेट्स पुणेस्थित आहेत आणि त्यांची एकत्रित नोंदणीधारक संख्या 0.73 लाख आहे.
या उपक्रमाचे बीजभाषण PERDAचे अध्यक्ष दीपक मोहंती यांनी केले. समाजाचे वाढते वय आणि वाढते आयुर्मान यांच्याशी निगडित काही तातडीच्या प्रश्नांवर त्यांनी भर दिला व निवृत्तीवेतनाच्या पुरेशा सुरक्षा कवचाचे महत्त्व ठामपणे मांडले. एक भक्कम निवृत्तीवेतन निधी उभारायचा तर त्यासाठी केवळ एका सामाजिक सुरक्षा योजनेवर अवलंबून राहणे पुरेसे होणार नाही ही गोष्ट मोहंती यांनी अधोरेखित केली. नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) द्वारे पुरवली जाणारी कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि परतावा यांविषयी ते विस्ताराने बोलले. आपल्या कर्मचाऱयांना एनपीएसमध्ये सामील होण्यासाठीचा एक मंच पुरविण्यासाठी कॉर्पोरेट पंपन्यांनी एनपीएसचा स्वीकार करण्याचा विचार करावा अशी विनंती त्यांनी केली. मर्कर इंडियाचे अध्यक्ष अरविंद लढ्ढा यांनी श्रोत्यांना संबोधित केले आणि निवृत्तीपश्चातच्या नियोजनाचे महत्त्व व सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक स्थिती सुदृढ राखण्यामध्ये या नियोजनाची कशाप्रकारे मदत होते या मुद्दय़ांवर त्यांनी भर दिला व उपस्थितांना एनपीएसच्या फायद्यांची माहिती करून घेण्यास प्रोत्साहित केले. इतर मान्यवर वक्त्यांमध्ये PFRDA मधील चीफ जनरल मॅनेजर सुमित कुमार, डिलॉइट इंडियामधील पार्टनर बहरोझ कामदिन आणि मर्सर येथील असोसिएट डिरेक्टर ज्योत्स्ना तिवारी यांचा समावेश होता. वक्त्यांनी आपल्या भाषणांत रिटायरमेंट बेनिफिट्सचे नियोजन, कॉर्पोरेट एनपीएसची वैशिष्टय़े आणि फायदे व एनपीएसअंतर्गत मिळणाऱया करसवलती यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांचा परामर्श घेतला. त्याचबरोबर एनपीएस लागू करण्याच्या पंत्राटीकरणाच्या प्रक्रियेतील आणि तिच्या अंमलबजावणीतील अडचणींचे विश्लेषण करण्यासाठी एका संवादात्मक सत्राचा समावेशही या कार्यक्रमात करण्यात आला.
