कोरोना काळात जिवाची पर्वा न करता महामारीशी लढलेल्या पालिका अभियंत्यांच्या मागे आर्थिक गुन्हे शाखा (ईओडब्ल्यू) आणि ईडी चौकशीचा ससेमिरा लावणाऱया मिंधे सरकारला मंगळवारी उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. कोरोना योद्धय़ांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा कशासाठी? प्रामाणिक हेतूने काम केलेल्या कर्मचाऱयांना अशा प्रकारे त्रास द्याल, तर सरकारी कर्मचाऱयांना काम करणेही अवघड होईल, अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने सुनावले आणि कारवाईबाबत आठवडाभरात खुलासा करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले.
बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अभियंत्यांतर्फे म्युनिसिपल इंजिनिअर्स असोसिएशन आणि म्युनिसिपल मजदूर युनियनने अॅड. हर्षवर्धन सूर्यवंशी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी मिंधे सरकारच्या छळवणुकीच्या षडयंत्राकडे लक्ष वेधले. त्याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली आणि सरकारच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरकार अशा प्रकारे प्रामाणिक कर्मचाऱयांवर कारवाई करू लागले, तर सरकारी कर्मचाऱयांना काम करणे अवघड होईल. पालिका अभियंत्यांच्या मागे चौकशी व कारवाईचा ससेमिरा का लावला जातोय? पोलिसांनी याचा तातडीने खुलासा करावा, असे आदेश सकाळच्या सत्रात देत खंडपीठाने दुपारी पुन्हा सुनावणी ठेवली होती. मात्र दुपारच्या सत्रात अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी पोलिसांची बाजू मांडण्यासाठी वेळ मागितला. त्यावर आठवडाभरात पोलिसांनी कारवाईबाबत खुलासा करावा, असे आदेश खंडपीठाने दिले आणि सुनावणी 13 मार्चपर्यंत तहकूब केली.
याचिकेत काय म्हटलेय…
1857च्या महामारी कायद्याचे कलम 4 तसेच 2005च्या आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींकडे ईडी आणि ईओडब्ल्यूने डोळेझाक केली आहे. संबंधित तरतुदी विचारात घेतल्यास आम्ही कोरोना काळात पालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार जे काम केले, त्यासाठी कुठलीही चौकशी वा कुठल्याही प्रकारचे ऑडीट लागू होत नाही, असे पालिका अभियंत्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
निष्कारण टार्गेट केले जातेय; पालिका अभियंत्यांचा दावा
कोरोना काळात रेमडेसिवीर इंजेक्शन आणि बॉडी बॅगची चढय़ा दराने खरेदी केल्याचे आरोप तथ्यहीन आहेत. महामारीत पालिका अभियंत्यांनी स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता लोकांचे प्राण वाचवले. याच कोरोना योद्धय़ांना निष्कारण ईडी व ईओडब्ल्यूच्या कारवाईचा ससेमिरा मागे लावून टार्गेट केले जात आहे. पालिका अभियंत्यांनी चांगल्या भावनेने त्या वेळच्या परिस्थितीची गरज ओळखून काम केले होते. त्यांच्यावर आता तथ्यहीन आरोप का केले जात आहेत, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी मंगळवारच्या सुनावणी वेळी केला.
