भाजपच्या लेटरहेडवरील मुख्यमंत्री मिंधेंच्या आदेशाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चांगलीच खरडपट्टी काढली. अशा प्रकारे बांधकामाला स्थगिती देण्याचे मुख्यमंत्र्यांना अधिकारच नाहीत. हे आदेश रद्द करावेत, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने अमरावती महानगरपालिकेला दिले.
न्या. अनिल किलोर व न्या. एम.एस. जवळकर यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. या प्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेत मुख्यमंत्री प्रतिवादी नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर अधिक भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाचे ताशेरे
कोणत्याही प्रकारचे अधिकार नसताना मुख्यमंत्र्यांनी राजकीय पक्षाच्या लेटरहेडवर आदेश देणे कायद्याला धरून नाही, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
काय आहे प्रकरण
अमरावती येथील ज्येष्ठ नागरिकांचे बांधकाम सुरू होते. भाजपच्या महिला मोर्चाची उपाध्यक्ष असल्याचे सांगणाऱया महिलेने मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचे पत्र पालिकेला दिले. धक्कादायक बाब म्हणजे भाजपच्या लेटरहेडवर मुख्यमंत्री मिंधेंनी हाताने लिहिलेला आदेश होता. त्याची दखल घेत पालिकेने या बांधकामाला स्थगिती दिली. या स्थगितीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांना अशा प्रकारे स्थगिती देण्याचे अधिकार नाहीत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
