कोविड बॉडी बॅग घोटाळय़ाचे पुरावे नाहीत, मिंधे सरकारच्या सूडाच्या राजकारणाला दणका

कोरोना काळात घोटाळा झाला… घोटाळा झाला… अशी बोंब मारत सुटलेली आर्थिक गुन्हे शाखा (ईओडब्ल्यू) अखेर गुरुवारी उच्च न्यायालयात चांगलीच तोंडावर आपटली. कोविड बॉडी बॅग खरेदीतील कथित घोटाळय़ात अटक करण्याइतपत ठोस पुरावेच नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने मुंबईच्या माजी महापौर, शिवसेना उपनेत्या किशोरी पेडणेकर यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. त्यामुळे ‘ईओडब्ल्यू’ला मोठी चपराक बसली, तर विरोधी पक्षातील नेत्यांविरुद्ध सूडभावनेने ईओडब्ल्यूचा गैरवापर करणाऱया मिंधे सरकारला जबरदस्त दणका बसला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने कोरोना महामारीशी निकराने लढा दिला. मुंबई-महाराष्ट्राच्या कोरोना लढय़ाचे जगभर काwतुक झाले. मात्र नंतर बेकायदेशीरपणे सत्तेत आलेल्या मिंधे सरकारने सूडभावनेने ‘महाविकास आघाडी’च्या नेत्यांविरुद्ध चौकशीचा ससेमिरा लावला. भाजपच्या किरीट सोमय्यांनी तक्रार केली आणि मिंधेंनी ईओडब्ल्यूमार्फत तत्कालीन महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्याविरुद्धही गुन्हा दाखल केला. कोविड बॉडी बॅग खरेदीत घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला. तपास यंत्रणांच्या गैरवापराच्या पार्श्वभूमीवर किशोरी पेडणेकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत अॅड. राहुल अरोटे यांच्यामार्फत अटकपूर्व जामिनासाठी दाद मागितली होती. त्यांच्या अर्जावर न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांनी गुरुवारी निर्णय दिला. कोविड बॉडी बॅग खरेदीमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप करताय, मग त्याचे पुरावे कुठे आहेत? असा खडा सवाल न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी केला होता. त्यापूर्वी अनेक तारखांना हातात पुरावे नसल्यामुळे ‘ईओडब्ल्यू’ने वेळकाढूपणा केला होता. गुरुवारी मात्र तपास यंत्रणेने पुरावे सादर करण्यात आपली असमर्थता दाखवून दिली. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली आणि कोविड बॉडी बॅग खरेदी घोटाळय़ाच्या आरोपावरून अटक करण्याइतपत पुरावे नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत किशोरी पेडणेकर यांना अटकपूर्व जामिनाचा मोठा दिलासा दिला.

निवडणुकीपर्यंत सुनावणी रखडवण्याचा होता डाव

न्यायालयाने मागील चार तारखांना तपास अहवालाबाबत विचारणा केली होती. चारही तारखांच्या वेळी ‘ईओडब्ल्यू’ने पुराव्यांविना हात हलवले होते. त्यावर न्यायालयाने कडक भूमिका घेतल्यानंतर अखेर गुरुवारी ‘ईओडब्ल्यू’ने अटक करण्याइतपत आपल्या हाती पुरावे नसल्याची कबुली दिली. किशोरी पेडणेकर यांनी चौकशीत पूर्ण सहकार्य केल्याचेही सरकारी वकील एस. आर. आगरकर यांनी कळवले. मागील सुनावणीवेळी किशोरी पेडणेकर यांच्या वकिलांनी ‘ईओडब्ल्यू’च्या कुटील हेतूवर बोट ठेवले होते. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत सुनावणी रखडवत ठेवण्याचा ‘ईओडब्ल्यू’चा डाव असल्याचा युक्तिवाद अॅड. सुदीप पासबोला यांनी केला होता.

किशोरी पेडणेकर यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर

‘ईओडब्ल्यू’मार्फत दाखल करण्यात आलेल्या गुह्यावर आक्षेप घेत किशोरी पेडणेकर यांनी अटकपूर्व जामीन अर्ज केला होता. त्यांचा अर्ज न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांनी गुरुवारी निकाली काढला आणि 30 हजार रुपयांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. विशेष म्हणजे, यापूर्वी सुनावणीच्या प्रत्येक तारखेला न्यायालयाने अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले होते.

सत्यमेव जयते!

न्यायालयाच्या या निर्णयावर किशोरी पेडणेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली. ‘सत्यमेव जयते’ हे वाक्य आजही जिवंत आहे, असे किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

ईडीलाही धक्का

ईओडब्ल्यूने नोंदवलेल्या गुह्याच्या आधारे ईडीने या प्रकरणात डोके खुपसले आणि किशोरी पेडणेकर यांची चौकशी सुरू केली. मात्र आता या गुन्हय़ात त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर झाल्याने हा निर्णय ईडीसाठीही धक्का आहे.