गेल्या दीड वर्षांपासून महापालिका, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती, नगर पंचायतींच्या निवडणुका लांबणीवर पडलेल्या आहेत. आधी कोरोना आणि त्यानंतर ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुकांना मुहूर्त मिळालेला नाही. नगरसेवक आणि लोकप्रतिनिधी नसल्याने महापालिकेचा कारभार प्रशासकांमार्फत हाकला जात आहे.
राज्यात 23 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा आणि 207 नगरपालिका, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. याव्यतिरिक्त 92 नगरपरिषदांमधल्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाचाही मुद्दा अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी जाहीर होणार याकडे लोकप्रतिनिधींसह नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे. आता याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या दोन-तीन महिन्यात घेण्याची शक्यता आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाचे एक परिपत्रक सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकींसाठी मतदार याद्या तयार करण्यासाठी अधिसूचित करण्यात येत असल्याचा उल्लेख यात करण्यात आला आहे. त्यामुळे सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये महापालिकेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
याआधी महाराष्ट्रातील प्रलंबित महापालिका, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती, नगर पंचायतींच्या निवडणुका पावसाळ्यात घेता येणार नाहीत. सप्टेंबर तसेच ऑक्टोबरमध्ये या निवडणुका दोन टप्प्यांत घ्याव्यात असा मागणी करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला होता. त्यामुळे राज्यात निवडणुका पावसाळ्यानंतर आणि त्याही महापालिका, नगर पंचायती एकावेळी तर जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायती नंतर अशा दोन टप्प्यांत होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील महापालिका निवडणुका सप्टेंबरमध्ये तर जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये घेण्यात येतील अशी शक्यता आहे.
निवडणूक आयोगाकडून खुलासा
दरम्यान, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या परिपत्रकामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडे विचारणा केली असता हे परिपत्रक ग्रामपंचायत निवडणुकांसदर्भात असल्याचा खुलासा करण्यात आला.
