कांंद्यावरील निर्यात शुल्क 40 टक्के वाढविली असतानाच आता साखर निर्यातीवरदेखील बंदी आणून केंद्रातील मोदी सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पिळून काढण्याचे धोरण आखत आहे. साखर निर्यातीसाठी या वर्षी नव्याने निर्यातीसाठी परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे गेल्या सात वर्षांत पहिल्यांदाच साखर निर्यातीवर बंदी येण्याची दाट शक्यता आहे. या निर्णयामुळे कांद्याप्रमाणे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचीही माती होण्याची चिन्हे आहेत.
मान्सूनच्या पावसाने दडी मारल्यामुळे देशात यंदाच्या हंगामात ऊस उत्पादनात मोठय़ा प्रमाणात घट होणार आहे. प्रामुख्याने महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यामध्ये दुष्काळी स्थिती असून जूनचा पहिल्या आठवडय़ापासून ऑगस्टपर्यंत 30 टक्के पाऊस कमी झाला आहे. त्याचा परिणाम थेट ऊस उत्पादनावर होणार आहे. तसेच महाराष्ट्रात मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये गेल्या दीड महिन्यात जनावरांच्या चाऱयासाठी मोठय़ा प्रमाणात ऊसतोड सुरू आहे. या सगळय़ाचा परिणाम साखर उत्पादनावर होणार आहे.
35 लाख मेट्रिक टन घट होण्याची शक्यता
देशातील साखरेचे वार्षिक उत्पादन 330 लाख मेट्रिक टन अपेक्षित होते. या सर्व परिस्थितीमुळे साखर उत्पादनात 65 लाख मेट्रिक टन घट येऊ शकते. देशाची साखरेची वार्षिक गरज 275 लाख टन आहे. साखरेबरोबरच कारखान्यांकडून इथेनॉल उत्पादित केले जाते. त्यासाठी 50 लाख टन ऊस इथेनॉलकडे वळवला गेल्यास साखर उत्पादनात आणखी घट होईल. परिणामी साखरेचा तुटवडा निर्माण होऊन देशातील साखरेचे दर चाळीस रुपये किलोपेक्षा अधिक होऊ शकतात.
निवडणुकांवर डोळा ठेवून…
येत्या काही महिन्यांत चार राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. त्यापाठोपाठ 2024 मध्ये लोकसभेची निवडणूक होणार असल्याने कोणत्याही स्थितीत साखरेचे दर वाढू नयेत यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारकडून आत्ताच अलर्ट देण्यात आला असून साखर निर्यात पूर्णपणे बंद करण्याचे संकेत मिळत आहेत. गेल्या चार महिन्यांत एक किलोदेखील साखर निर्यात झालेली नाही. या वर्षी देण्यात आलेला 61 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीचा कोटादेखील मार्चमध्येच संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार साखर निर्यातबंदी लागू करणार असल्याचे स्पष्ट असून तसे झाल्यास गेल्या सात वर्षांत प्रथमच साखरेवर निर्यातबंदी येईल. साखर निर्यातबंदीमुळे साखर उद्योगाला फटका बसेल. पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी आणि त्यापेक्षा जादा दर मिळणार नाही. हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांची पिळवणूकच आहे.
कमी पाऊस, दुष्काळी परिस्थिती यामुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात मोठय़ा प्रमाणात ऊस उत्पादन घटणार आहे. देशातील साखरेची गरज 275 लाख मेट्रिक टन आहे. आगामी हंगामात 65 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन घटेल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे साखर निर्यातबंदीची शक्यता आहे. पाठोपाठ इथेनॉल निर्मितीदेखील कमी होईल.
– डॉ.जयप्रकाश दांडेकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघ
